नवी दिल्ली : सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेली ९७वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. सहकार हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ९७ वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे केंद्र सरकारने सहकारी सस्थांसंबंधींचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. राज्यातील सहकारी संस्थांसंबंधीचे नियम तसेच त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यात आली होती. त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने घटनादुरुस्तीतील ९बी हा भाग रद्द ठरविला होता. हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटनेच्या राज्य सूचीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची परवानगी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अधिक वाचा  सुप्रीम कोर्टाची ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

काय आहे तरतूद ?

सहकारी संस्था आणि एकूणच सहकार क्षेत्र घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीमध्ये येते. त्यामुळे हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो.