नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या व्यक्तिरिक्त इतर कोणत्याही जातींचा जनगणनेमध्ये समावेश करण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

राय यांनी सांगितले, की २०११ मध्ये केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय व तत्कालीन गृहनिर्माण आणि नागरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना केली होती. ती जनगणना देशातील शहरी व ग्रामीण भागात करण्यात आली होती. त्यावेळी गोळा करण्यात आलेली जातीनिहाय माहिती जाहीर करणार नसल्याचे यावर्षी मार्चमध्येही सरकारने संसदेमध्ये कळविले होते. या माहितीचे वर्गीकरण करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विकास मंत्रालयाला कच्ची माहिती पुरविण्यात आली आहे. मात्र, ती माहिती सार्वजिनक करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही, असेही राय यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  कोथरूड - बावधन कार्यालयातर्फे कामगारांचे आरोग्य तपासणी शिबिर

या राज्यांनी केली होती विनंती

महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने जनगणनेमध्ये जातींचीही माहिती गोळा करण्याची विनंती केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

कोरोनामुळे जनगणना पुढे ढकलली

जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते. त्याबाबत मार्च २०१९मध्ये गॅझेट नोटिफिकेशनही काढण्यात आले होते. परंतु, कोरोना महामारीमुळे जनगणनेचे काम पुढे ढकलण्यात आल्याचे नित्यानंद राय यांनी सांगितले.

आठवलेंचा बोलण्यास नकार

जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असे स्पष्ट मत केंद्रीय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी गेल्या आठवड्यात व्यक्त केले होते. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

अन्याय यापुढेही कायम

आमच्या सरकारचा चेहरा ओबीसी आहे, अशी ढोंगी विधाने करणाऱ्या केंद्राने ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वातील समितीने ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला होता. सुमित्रा महाजनांच्या अध्यक्षतेखालील १६ खासदारांच्या समितीने तीच भूमिका घेतली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनीही तीन वर्षांपूर्वी पुढील जनगणनेत ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचे असे आश्वासन दिलेले होते. ओबीसींची जनगणनाच केली नाही तर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न दिल्याने वर्षानुवर्षे होत असलेला अन्याय यापुढेही कायम राहील.

अधिक वाचा  राज्य सरकारचा निर्णय: करोनाने मृतच्या कुटुंबीयांना ५० हजारांची मदत

– छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

केंद्र सरकार आरक्षण संपवण्याच्या मागे लागले आहे. भाजपला कोणतेही आरक्षण नको आहे. ती भाजपची आणि संघाची भूमिका आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय हा त्या दृष्टीनेच टाकलेले पाऊल आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत लोक आणखी कमकुवत व्हावेत आणि उद्योगपतींचे तसेच ‘आहे रे’ वर्गाचे वर्चस्व वाढावे, हा त्यांचा यामागचा कुटील डाव आहे.

– नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसींच्या शिक्षण, निवारा, रोजगार आणि आरोग्यासाठी निधी देणे व धोरणे आखणे यासाठी २०११ पासूनच्या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र डेटा जमा करण्याची शिफारस केली होती. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषदेत सदस्य होते आणि त्यांनी याला पाठींबा दिला होता.

अधिक वाचा  विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच ? मुख्यमंत्री ठाकरेंचे 'हे' मुख्य कारण समोर

लोकसभेत समीर भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव १० मे २०१० रोजी मांडला, तेव्हा भाजप नेते गोपीनाथ मुंडेंनी पाठिंबा दिला होता. तरीही रा.स्व. संघाचा याला विरोध असल्याने मोदी सरकारने ओबीसीचे नुकसान करणारा हा निर्णय घेतला आहे.

– प्रा. हरी नरके, माजी सदस्य, सल्लागार गट, केंद्रीय नियोजन आयोग.