संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. संसदेचं हे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या सत्रादरम्यान सरकार अनेक विधेयकं पारीत करणार आहे. तर, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान जाणवलेला आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि पेट्रोल तसंच डिझेलच्या वाढत्या किमती या मुद्द्यांवरुन विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. या अधिवेशनात सरकारने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 17 विधेयकांची यादी केली आहे. यातील तीन विधेयके अलीकडेच जारी केलेल्या अध्यादेशांच्या जागी आणली जातील. कारण असा नियम आहे की, संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर, अध्यादेशाच्या जागी विधेयक 42 दिवस किंवा सहा आठवड्यात मंजूर करावे अन्यथा ते अकार्यक्षम ठरतील.

अधिक वाचा  ४ डिसेंबरला का साजरा केला जातो? भारतीय नौदल दिन; जाणून घ्या इतिहास आणि महत्व

यातील एक अध्यादेश 30 जून रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्याद्वारे संरक्षण सेवांमधील कोणालाही निषेध किंवा संपात भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या (ओएफबी) प्रमुख संघटनांनी जुलैच्या अखेरीस बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता, याच पार्श्वभूमीवर आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 काढला गेला . संबंधित संघटना ओएफबी कॉर्पोरेटिंग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करीत आहेत.

यासोबतच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व त्याच्या आसपासच्या भागातील वायु गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी आयोग -2021 हे आणखी एक विधेयक आहे जे अध्यादेशाच्या जागी आणले जाईल. त्याचबरोबर, कोरोनाकाळात आरोग्य सेवा आणि राज्यातील लसींचे वितरण यांचा तुटवडा जाणवल्यानं याच मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची तयारी करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किंमतीमधील वाढीसंदर्भात विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारतील.

अधिक वाचा  "अशा ठिकाणी कशाला जायचं?" फडणवीसांचा साहित्य संमेलनाला जायला नकार

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. बुलेटिनमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या आर्थिक विषयांमध्ये सन 2021-22 साठी पुरवणी मागण्या आणि अनुदान यावरील चर्चा समाविष्ट आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू यांनी शनिवारी संसदेच्या सदस्यांना आवाहन केलं, की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेसोबत उभे राहावे आणि सभागृहात जनतेशी संबंधित विषयांवर चर्चा करावी.