नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी केंद्र सरकारकडून सहकार क्षेत्रातील बदलांबद्दल निवेदन दिलं आहे. शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेले निवेदन ट्विटवर शेअर केलं आहे. त्यात त्यांनी सहकार क्षेत्रांतील बदलामुळे सहकारी बँकांसमोर निर्माण होणाऱ्या समस्या, सहकारासंबंधी कायद्यांसंबधी बदलांबाबतचे आक्षेप यासंबंधी निवेदन दिलं आहे.

शरद पवार यांनी सहकारासंदर्भातील अधिनियमातील मूलभूत तरतुदींची विसंगती आणि परिणामी कायदेशीर अकार्यक्षमता दाखवू इच्छितो असं म्हटलं आहे. अधिनियमातील तरतुदी 97 वी घटनादुरुस्ती, राज्य सहकारी संस्था अधिनियम आणि सहकाराची तत्वे या संदर्भात नव्यानं करण्यात आलेले बदल विसंगत असल्याचं म्हटलं आहे.

सहकाराच्या सुधारित कायद्याची उद्दिष्टे व उद्दीष्टे चांगल्या हेतूने आणली गेली आहेत आणि त्यातील बर्‍याच तरतुदी आवश्यक आहेत, असंही शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. एरिंग बोर्ड आणि व्यवस्थापनानं निश्चितपणे कठोरपणे कारवाई केली पाहिजे आणि ठेवीदारांचे हित संरक्षित केले पाहिजे, असंही शरद पवार म्हणाले. सुधारित कायदा आणताना घटनेत नमूद केलेल्या सहकारी तत्त्वांचा अतिउत्साही नियमांच्या बळावर बळी दिला जात नाही, हे सुनिश्चित करावं, असं शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

अधिक वाचा  कोणत्याही निवडणुका OBC आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत: पटोले

शरद पवार यांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे :

सुधारित कायदा आणि घटनादुरुस्तीसंदर्भातील विसंगती

शरद पवारांनी पत्राच्या पहिल्या भागात 97 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सहकारी संस्था/ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ही संविधानाच्या तिसऱ्या भागातील कलम 19 (1) (C) मध्ये घालण्यात आला. मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम 43 बीमध्ये सहकारी संस्थाना स्वायतत्ता देण्यात आली आहे तो राज्य घटनेच्या चौथ्या भागात आहे. राज्य घटना सांगते की राज्यानं लोकांना स्वयंस्फुर्तीनं, स्वायत्त, लोकशाही नियंत्रण, व्यावसायिक व्यवस्थापन असणाऱ्या सहकारातील संस्था उभारण्यास परवानगी दिली पाहिजे. यामुळे लोकांचा सहकारावरील विश्वास वाढेल, असं पर्यायानं लोकांचा देशाच्या आर्थिक विकासात सहभाग वाढेल, असं शरद पवार म्हणाले.

अधिक वाचा  सरस्वतीच्या ठेकेदारांवर शाई फेकल्याचा एवढा तांडव होणार तर सावित्रीवर शेण फेकल्याचा बदला तिचेच लेक घेणार. - प्रविण गायकवाड

– भारतीय संविधानाच्या शेड्युल 2 आणि 7 च्या यादीतील अनुक्रमांक 32 प्रमाणे सहकारी संस्थांचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हा राज्य सरकारांचा विषय आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या तरतुदींच्या काही कलमांमुळे सहकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या तरतुदी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहेत. त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच आणल्या गेल्याआहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पांडुरंग गणपती चौगुले विरुद्ध विश्वासराव पाटील मुरगुडे सहकारी बँक प्रकरणात निरिक्षण नोंदवलं आहे. त्याप्रमाणे, सहकारी बँका राज्याच्या कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्यांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या हे स्पष्ट आहे की सहकारी बँकिंग हे क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार बी. आर. अॅक्टमध्ये नव्याने जे बदल करु पाहत आहे ते संसदेच्या कार्यक्षेत्रापलिकडचे आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 123(3) चं उल्लंघन होतं आहे.

अधिक वाचा  सिंहगड रस्ता कागदावर ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस अर्धवट

राज्य सहकारी संस्था अधिनियमाच्या तरतूदींबाबत वाद

भागभांडवल जारी करणे आणि त्याचा परतावा, संचालकांची नियुक्ती आणि अपात्रता, व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना, सीईओची नेमणूक, लेखापरीक्षा जबाबदारी आदी बाबींसाठी रिझर्व्ह बँकेला दिलेले अधिकार ही अत्याधिक ताकद म्हणून पाहिली जाऊ शकते. मात्र संशोधित अधिनियम अशा नियुक्तांबाबत सावधगिरीचा इशारा देत मंडळाची स्थापना आणि अध्यक्षाची निवड, व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती आदींबाबत सहकारी कायद्या विविध तरतुदींना संपवण्याचं काम करतो.