स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने प्रभागांमध्ये विविध विकास कामे करण्याला नगरसेवकांना निधी देण्यात येत असला तरी विद्यमान भाजप पक्षाच्या अनेक नगरसेवकांना मात्र या निधीचा विनियोग करताना पुणे महापालिकेच्या नावाचाच विसर पडला असून स्वतःची पाटीलकी करण्यातच धन्यता वाटत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आला असून या सर्व नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केदार मारणे यांनी केली आहे.

पुणे महानगरपालिका मधील कोथरूड विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाला सर्वात जास्त नगरसेवक असल्याने या भागातील नगरसेवक आपला मनमानी कारभार करत असून पुणे महापालिकेच्या नियमावलीला सर्रासपणे हरताळ फासण्याचे काम या प्रभागात केले जात असते. त्यातच पुणे महानगरपालिकेचे महापौर भागातील नगरसेवक असल्याने महापालिका पक्षाच्या दावणीला बांधल्या प्रमाणे काम करत आहे. प्रभाग क्रमांक 12, 31, 13 या प्रभागातील महापौर आणि नगरसेवक यांच्या पुणे मनपाच्या निधीतून वाचनालय ,ज्येष्ठ, नागरिक कट्टा, जनसंवाद कट्टा, असे अनेक कट्टे उभारण्यात आले आहे. हे कट्टे पुणे महानगरपालिकेच्या जागेत म्हणजे रोडलगत फुटपाथवर उभारण्यात आले आहे. डहाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर होम कॉलनी श्रमिक वसाहत ,डी.पी रोड, शैलेश सभागृह शेजारी, एरंडवणे गावठाण, म्हात्रे पुलाशेजारी, अशा विविध ठिकाणी पुणे मनपाच्या नगरसेवकांच्या निधीतून या वास्तू उभारण्यात आले आहेत परंतु ह्या वास्तुवर पुणे महानगरपालिका यांचा कुठलाही लोगो नाही तसेच पुणे महानगरपालिकेचे नावही नाही.

अधिक वाचा  उदयनराजे जिंकले अन् राष्ट्रवादीही, पुष्पवृष्टीस २५ जेसीबींचे बुकिंग, हारतुऱ्यांची ऑर्डर, दणक्यात स्वागत

महाराष्ट्रातील 27 महानगरपालिका शासकीय नियमावली प्रमाणे काम करत असताना पुणे महापालिका मात्र जब पद्धतीने पक्षनिष्ठा निभावत या सर्रास प्रकारांना विरोध करण्याऐवजी मदत करण्याचे काम करत आहे. पुणे महानगर पालिकेला मिळणारा निधी शासकीय अनुदान स्थानिक नागरिकांचा कर अशा सार्वजनिक स्वरूपातून येत असल्याने या शासकीय निधीचा गैरवापर करण्याचा अधिकार नगरसेवकांना नाही याचे भान प्रशासन निर्णय करून देण्याची गरज आहे या संबंधित कट्ट्यांवर कारवाई करून स्थानिक नगरसेवकांची नावे आठवण फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या विकास निधीतून ाअसाच उल्लेख करण्यात यावा अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  शरद पवारगटाच्या उमेदवारांची संभाव्य यादी; यंदा तिरंगी लढती अनिवार्यच? बारामती, माढा, बीडमधून कोण?

संबंधित ठेकेदार व माननीय यांच्यामध्ये आर्थिक लागेबंधे असल्यामुळे सदर प्रकार घडत असून यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्त कार्यालय आणि संबंधित खात्याकडे असतानाही कायदेशीर कारवाई केली जात नसल्याने कर्तव्य निश्चिती करून अधिकारांच्या पगारातून सदर निधी जमा करण्यात यावा अशी मागणी पुणे शहर राष्ट्रवादी ग्राहक संरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष यांनी आयुक्तांना निवेदन व संबंधित फोटो देऊन केली आहे.