पुणे : ‘महाराष्ट्रात लवकरच घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीमेस सुरुवात करणार असल्याची माहिती ठाकरे सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. घरोघरी लसीकरण करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पुण्यापासून प्रायोगित तत्वावर सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे. तसंच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही असंही राज्य सरकारने म्हंटल आहे.
राज्यात लसींचा मुबलक पुरवठा उपलब्ध झाल्यानंतर लसीकरण मोहिमेला वेग आला आहे. लसीकरण केंद्रावर येणे शक्य नसलेल्या ६० वर्षांवरील किंवा अपंग नागरिकांचे घरोघरी अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. आता घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महाराष्ट्रात पुण्यातून घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
दरम्यान, यावेळी घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाच कलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच बुधवारी नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मुंबई हायकोर्टात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचं सांगितलं आहे. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
दरम्यान यावेळी राज्य सरकारने हे प्रायोगित तत्वावर हे करणार असून याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करणार असल्याची माहिती दिली. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मोहीम राबवली होती त्याच अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल असं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.