मुंबई : राज्यात अनलॉकिंगच्या दिशेनं एक-एक पाऊल टाकण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्ह्यांची विभागणी 5 लेव्हलमध्ये करण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. त्यानंतर राज्यातील निर्बंध अद्याप हटवले नाहीत. नव्या नियमांचा प्रस्ताप अजून विचाराधीन असल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. त्याबाबत आता वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. अनलॉकच्या 5 लेव्हलला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.
विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
राज्य सरकारमध्ये कुठलिही गफलत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या बैठकीत अनलॉकच्या 5 लेव्हला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एचडीएमएने पाच लेव्हल ठरवल्या, त्याला मान्यता मिळाली आहे. लॉकडाऊन लादणे हे सरकारचं काम किंवा जबाबदारी नाही. ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केले त्या भागातील लॉकडाऊन कमी करायचा हे धोरण ठरवलं. ऑक्सिजन बेड, पॉझिटिव्हिटी रेट यावरुन पाच स्टेप ठरवल्या, टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन काढायचं असं ठरलं, तत्वता मान्यता मिळाली आहे. मात्र अंतिम आदेश मुख्यमंत्री घेतील, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलंय.
राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण
कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. यापुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडुन पाच टप्पे ठरविण्यात येत आहेत. यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सुचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येतील, असं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
अधिकृत निर्णय कळवला जाईल
अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे, ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असंही राज्य सरकारने आपल्या निवदेनात म्हटलंय.
