मुंबई : ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाच्या तपासात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सहकार्य केल्यास त्यांना ९ जून म्हणजेच पुढील सुनावणीपर्यंत अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
छळवणुकीचा आरोप करत पोलीस निरीक्षण भीमराव घाडगे यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनंतर ठाणे पोलिसांनी परमबीर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी परमबीर यांना अटक न करण्याबाबत उपरोक्त हमी दिली. त्याच वेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा सूड उगवण्यासाठी राज्य सरकार आपल्यावर एका मागोमाग गुन्हे नोंदवत आहे आणि आपली छळवणूक करीत आहे.
चौकशी अन्य राज्यात वर्ग करण्याची तसेच गुन्ह्य़ांचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका के ली आहे, याकडे खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच परमबीर यांनी तेथूनही असाच दिलासा मागू नये, असे स्पष्ट केले. न्यायालयानेही खंबांटा यांचे ९ जूनपर्यंत परमबीर यांना अटक न करण्याचे वक्तव्य मान्य केले. तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सारखाच दिलासा न मागण्याचे आदेश परमबीर यांना दिले.
परमबीर यांच्या कृतीबाबत न्यायालयाची नाराजी
उच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर सुनावणी घेतलेली नसल्याच्या परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या वक्तव्याबाबत न्यायालयाने या वेळी नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयात याचिकेवर दोन वेळा सुनावणी झालेली असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य कसे काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांच्याकडे केली. त्यावर परमबीर यांच्या वतीने त्यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात केलेले वक्तव्य मागे घेण्याची हमी दिली.
