मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप आणि सर्वोच्च, उच्च न्यायालयात राज्य शासनास प्रतिवादी करणे ही तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची कृती अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग आहे का, याबाबत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश गृहविभागाने पोलीस महासंचालकांना जारी के ले आहेत. ही चौकशी नवनियुक्त महासंचालक संजय पांडे करणार आहेत. आवश्यक त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे, त्यासाठी नोटीस जारी करणे आणि त्यांचे जबाब नोंदवण्याचे अधिकार गृहविभागाने पांडे यांना प्रदान केल्याचे गृहविभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
निलंबन रद्द करत सेवेत घेतल्यानंतर सचिन वाझे यांना तत्कालीन सहआयुक्तांचा (गुन्हे) विरोध डावलून गुन्हेगारी गुप्तवार्ता कक्ष (सीआययू) या अत्यंत संवेदनशील विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्त के ले गेले. त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास सोपवण्यात आला. उद्योगपती मुके श अंबानी धमकी प्रकरणात ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागा’ने(एनआयए) त्यांना अटक के ली. तत्पूर्वी तेच या प्रकरणाचा तपास करत होते. त्यावरून या गुन्ह्य़ाच्या कटात मुंबई पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग दिसून येतो.
सिंह यांनी त्यांच्या आधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात कसूर के ली का? अंबानी प्रकरणाचा तपास विधिमंडळ अधिवेशन तोंडावर असताना शासनास, वरिष्ठांना सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र तसा अहवाल सादर के ला गेला नाही. त्यावरून सिंह यांनी महत्त्वाच्या कामात हलगर्जी किंवा निष्काळजीपणा दाखवला का? सिंह यांनी २० मार्चला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले.
त्याच दिवशी समाजमाध्यमांवरून सर्वदूर पसरले. या पत्रामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली. तसेच हे पत्र विहित प्रक्रिया डावलून थेट लिहिले गेले. सिंह यांनी शासनास डावलून सर्वोच्च, उच्च न्यायालयात के लेल्या याचिकांमध्ये शासनास प्रतिवादी केले. तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत(सीबीआय) चौकशीची मागणी केली.
