नगर: कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर (देशमुख) यांचे कीर्तन लोकांना गर्भलिंग चिकित्सा किंवा तत्सम माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेले नव्हते. तर ते एक अध्यात्मिक प्रबोधनासाठी होते. त्यामुळे कथित विधान त्यामध्ये झाले असले तरी जाणीवपूर्वक कायदा मोडण्याचा हा प्रकार प्रथमदर्शनी तरी वाटत नाही, असे निरीक्षण संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे.

इंदोरीकर महाराजांविरूद्ध कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्याला संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी हा आदेश दिला आहे. त्यामध्ये हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. इंदोरीकर महाराजांच्यावतीने बाजू मांडताना अड. के. डी. धुमाळ यांनी बालाजी तांबे यांच्याविरूद्धच्या अशाच एका खटल्याचा संदर्भ दिला आहे.

अधिक वाचा  नवनीत राणांचा प्रचार करणार नाही, तर पराभव करणार; बच्चू कडू यांचा कडाडून विरोध

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यावेळी तांबे यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. तो आदेशही धुमाळ यांनी या खटल्यात युक्तिवाद करताना कोर्टात सादर केला आहे. इंदोरीकर महाराजांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादातील काही मुद्दे ग्राह्य धरण्यासारखे असून त्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला स्थगित देत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

निरीक्षणे नोंदविणाताना म्हटले आहे की, ज्या बद्दल तक्रार आहे, ते हरिनाम सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित केलेले धार्मिक कीर्तन होते. यामध्ये लोकांना लिंग निदान किंवा तत्सम गोष्टींचे प्रशिक्षण देण्याचा हेतू दिसून येत नाही. शिवाय अशा प्रकारच्या जाहिराती करून त्यातून पैसे कमाविण्यात येत असल्याचेही दिसून येत नाही. ज्या व्हिडिओंच्या आधारे तक्रार केली आहे, ते व्हिडिओही नंतर डिलीट झाल्याचे आढळून आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. याचा अर्थ याचा प्रसिद्धी, प्रचार-प्रसारही होत नाही.

अधिक वाचा  केजरीवालांच्या अटकेवर अण्णा हजारे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?

अड. धुमाळ यांचा युक्तिवाद लक्षात घेता कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालविण्याइतपत वस्तुस्थिती प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाहीत. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचा भंग झाला आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती सध्या तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे या खटल्याला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.

या रिव्हीजन अर्जावर आता २० ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी सरकार पक्षाला आपले म्हणने सादर करावे लागेल. संगमनेरच्या तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी यामध्ये फिर्याद दिलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आरोग्य यंत्रणा अर्थात राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. याशिवाय यासंबंधी तक्रारी करणाऱ्या अंध श्रद्धा निर्मूलन समितीसह अन्य काही संघटनाही लक्ष ठेवून आहेत.