नगर: ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीसंबंधी चर्चा केली. सध्याची परिस्थिती आणि कायदेशीर माहिती ऐकल्यानंतर हजारे यांचे समाधान झाले. मात्र, ही नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला ही अट नसावी, यावर आपण ठाम असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. अर्थात यावर आता कोर्टाचा काय निर्णय येतो, यावर पुढील दिशा ठरविण्यावर दोघांची सहमती झाली.
प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगत हजारे यांनी याविरोधात आपल्या आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आज मुश्रीफ यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन हजारे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना हजारे यांनी सांगितले की, ‘काही मुद्द्यांवर आपले समाधान झाले आहे. आपली अर्धी नाराजी दूर झाली आहे. मात्र, प्रशासक नियुक्तीत राजकारण येता कामा नये. त्यामुळे गावांतील वातावरण ढवळून निघून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नियुक्ती करायची म्हटले की, पालकमंत्री आमदारांना यादी मागणार, आमदार खालच्या पदाधिकाऱ्यांना मागणार, येथे सर्वत्र आपल्या मर्जीतील, आपल्या पक्षाची माणसे निवडण्याचे काम होऊन त्यावरून वाद होतील, असे माझे मत आहे. हे मुश्रीफ यांनाही पटले आहे. त्यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर यासंबंधी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.’
बैठकीनंतर मुश्रीफ म्हणाले, ‘ पालकमंत्री झाल्यापासून हजारे यांची भेट झाली नव्हती. आजच्या भेटीत प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय का घ्यावा लागला, त्यासंबंधी कायदे आणि कोर्टाचे आदेश काय आहेत, ही प्रक्रिया कशी होणार याची माहिती त्यांना दिली. यावर हजारे यांचे समाधान झाले आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यानुसार पुढील प्रक्रिया होणार आहे.’
काय म्हणाले होते अण्णा?
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असून प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. यासंबंधी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सहीने २४ जून रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. त्यात पालकमंत्र्याचा कोठेही उल्लेख नाही. त्यानंतर २५ जूनला ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशातही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ च्या कलम १५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही. असे असताना १४ जुलैला एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. त्यामुळे यात राजकीय हस्तक्षेप होऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे स्पष्टच असल्याचे नमूद करत अण्णांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला होता.
