महाविकासआघाडीत सर्वकाही आलबेल असल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच आता अंतर्गत राजकारणाची आणखी एक घटना समोर आली आहे. राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी वीज कंपन्यांवर अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. नितीन राऊत यांनी परस्पर हा निर्णय घेतल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष नाराज झाले होते. ही गोष्ट समोर आल्यानंतर दिल्लीतीलच काही काँग्रेस नेत्यांनी नितीन राऊत यांची पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे आता महाविकाआघाडीत वेगळ्याच प्रकारचे कुरघोडीचे राजकारण रंगताना पाहायला मिळत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नितीन राऊत यांनी सर्वांना अंधारात ठेवून वीज कंपन्यांवर परस्पर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. यामध्ये महापारेषण, महावितरण आणि होल्डींग कंपन्यांवरील १६ सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी त्यांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचाही सल्ला घेतला नव्हता. यापैकी बहुतांश सदस्य नागपूरचे होते. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली होती. तर काँग्रेसचेही अनेक नेते नितीन राऊत यांच्यावर नाराज होते.
या सगळ्यानंतर काँग्रेसमधीलच काही नेत्यांनी नितीन राऊत यांची पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार केल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांवर केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्तीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांनी मंजुरी दिली नव्हती. परंतु, मध्यंतही कोरोना झाल्यामुळे आसीम गुप्ता काही दिवस सुट्टीवर होते. त्यावेळी हंगामी पदभार सांभाळणाऱ्या दिनेश वाघमारे यांच्याकडून राऊत यांनी १६ सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी मिळवून घेतली होती. त्यामुळे हा वाद आणखीनच वाढला होता. मात्र, आता याप्रकरणात काँग्रेसश्रेष्ठी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
