पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आता राज्यातील ठाकरे सरकारनं मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (16 जुलै) मराठा उपसमितीची महत्त्वाची बैठक बोलावली. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. दरम्यान या बैठकीआधी मराठा नेत्यांच्या बैठक झाली. 27 जुलैला सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.

अधिक वाचा  ‘गांधी आणि गोडसेंमध्ये मी…’, भाजपा उमेदवाराच्या उत्तरावरुन मोठा वाद

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की, संभाजी राजे तसेच मराठा संघटनाच्या प्रतिनिधींनी मांडलेले मुद्दे देखील या बैठकीत ठेवण्यात आले. मराठा आरक्षण टिकावण्यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत असल्याचं देखील अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू भक्कम पणे असावी त्यासाठी कोणतीच उणिव ठेवू नये. सर्व कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी 100 टक्के प्रयत्नं करायचे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर 27 जुलैपासून दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार आहे. या वेळी बाजू मांडण्यासाठी प्रत्येक पक्षकारास 3-3 दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. त्या वेळी प्रत्येकाने किती वेळ घ्यायचा हे आपसात ठरवून घ्या, मुद्दे रिपिट होऊ नये याची दक्षता घ्यावी, असेही कोर्टानं सांगितले आहे.

अधिक वाचा  कीर्तनकारांनी 5 हजार जास्त घेतले की…इंदुरीकर महाराजांनी असे घेतले फैलावर

दरम्यान, नियमित सुनावणी वेळी शासनाच्या वतीने मुकुल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया तसेच प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल व रफिक दादा हे आरक्षणाच्या बाजूने बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.