मुंबई: भविष्यात मुंबई आणि पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावीच लागेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच ‘झी २४ तास’च्या महाराष्ट्र एक पाऊल पुढे या ई-संवादात व्यक्त केले होते. मात्र, नितीन गडकरींची ही टिप्पणी शिवसेनेला फारशी रुचलेली नाही. त्यामुळे गडकरींच्या या विधानावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून भाष्य करण्यात आले आहे. केंद्राने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा राज्यांकडे आणि दिल्लीसारख्या शहरांकडे लक्ष दिले तरी मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. महाराष्ट्राच्या विकासाचे काय ते आम्ही पाहू. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार आणि पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल, असा अप्रत्यक्ष टोला ‘सामना’तील अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.
तसेच कोरोनाची पर्वा न करता मुंबई-पुण्यावर गर्दीचे लोंढे पुन्हा आदळत आहेत. याचा अर्थ कोरोना संकटावर भुकेची आग मात करत आहे. हेच मुंबईच्या गर्दीचे खरे कारण असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी लागेल, हे भविष्य शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूतकाळात अनेकदा सांगितले होते. शिवसेनाप्रमुख जेव्हा ‘मुंबईवरील उपऱ्यांचे लोंढे आवरा’ असे सांगत होते व लोंढ्यांच्या घुसखोरीविरोधात आवाज उठवत होते तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादी, प्रांतीयवादी आणि फुटीरतावादी असे शिक्के मारण्यात आले. शिवसेनाप्रमुखांनी मुंबईत परवाना पद्धत लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या नेत्यांनी संसदेत गोंधळ घातला होता. अखेर वाजपेयींचे सरकार वाचवण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी ही मागणी स्थगित केली होती, याची आठवणही शिवसेनेने करुन दिली आहे.
तसेच मुंबईबाहेर स्मार्ट सिटी किंवा स्मार्ट व्हिलेज उभारा, या गडकरींच्या सल्ल्यावरूनही सेनेने मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. गडकरींची सूचना चांगली आहे. पण मोदी सरकारने देशभरात स्मार्ट सिटीज उभारण्याच्या केलेल्या घोषणेचे काय झाले? त्यापैकी किती प्रकल्पांच्या विटा रचल्या गेल्या. पुणे, नाशिक आणि नागपूर ही तीन शहरे स्मार्ट सिटी करण्याच्या योजना होत्या. नागपूर स्मार्ट सिटीसाठी तर ३३५५ कोटींची निधी मंजूर करण्यात आला होता. नागपूर आणि पुण्याला यापैकी किती पैसे मिळाले, असा सवालही शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
