भारतीय जनता पक्षातर्फे शेतकऱ्यांना कर्जवाटप व्हावं याकरता आजपासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यातर्फे ही घोषणा करण्यात आली आहे. ‘कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या’ असं या आंदोलनाचं नाव आहे. पावसाळा सुरू झालेला असला तरी अजूनही खरीप हंगामासाठीचं शेतकऱ्यांचं पीककर्ज वाटप सुरू न झाल्याने हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचं भाजपच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. तसंच राज्य सरकारच्या बांधावर खत आणि बियाणे या योजना अपयशी झाली असल्याची टीका भाजपनं केली आहे.
राज्य सरकारने वेळप्रसंगी कर्ज घ्यावं पण शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी भाजपतर्फे करण्यात आली आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभरात ठिकठिकाणी बॅंकांसमोर निदर्शनं करतील. तसंच शेतकऱ्यांच्या सह्या गोळा करुन राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात येईल. दरम्यान, या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल, असं देखील पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
“राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे.” असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. भाजपाने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते व त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती.
शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करू आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना 50,000 रु. प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात मात्र, घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूकीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला 25 हजार रुपये फळबागांना 50 हजार रुपयांची मदत केली पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर याच विषयावर भाजपनं सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. भाजपतर्फे सातत्याने ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच्या या घोषणेची आठवण करुन दिली जाते.
कोरोनामुळे गेले 3 महिने राज्यासहित देशालाही मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्याचा परिणाम शेतकरी कर्जमाफीवरही झालेला आहे. याबाबत राज्य सरकार अडचणीत आहे याची पुरेपूर जाणीव भारतीय जनता पक्षाला आहे. आणि आता खरीप हंगाम सुरु होताच भाजप कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे आणत राज्यव्यापी आंदोलन करत राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. राज्य सरकार या प्रश्नावर नेमकं काय उत्तर देतं पाहावं लागेल.

अधिक वाचा  ‘या’ चार जागांवरून महाविकास आघाडीचं अडलं, तीनही पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला, आता दिल्लीतच वाद सुटणार