पुणे : सामाजिक न्याय विभागाकडून ग्रामीण व नागरी भागातील विकासकामांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती मतदारसंघावर खैरात करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. पुणे जिल्ह्याला सामाजिक न्याय विभागाच्या आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून ३७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यातल्या २० कोटी निधीची लयलूट एकट्या बारामती तालुक्यात झाली आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांना त्यातील सगळे तालुके मिळूनही एवढा निधी देण्यात आलेला नाही. पवारांच्या राजकीय वर्चस्वामुळे वर्षानुवर्ष केंद्र व राज्य सरकारसह पुणे जिल्हा परिषदेच्या निधीचा संपूर्ण ओघ हा बारामतीच्या दिशेने वाहतो आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात या बेसुमार निधीला ब्रेक लागला होता आणि इतर तालुक्यांच्या प्रमाणातच बारामतीलाही निधी दिला जायचा. पण राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर अजित पवारांनी पुन्हा इतर तालुक्यांना फेकून देत स्वतःच्या बारामतीसाठी तिजोरी होता होईल एवढी मोकळी करण्याचे तंत्र अवलंबले आहे.
जिल्ह्याला प्राप्त ३७ कोटी निधीत बारामतीला २० कोटी, शिरूर आणि आंबेगाव या दोन मतदारसंघांना प्रत्येकी १ कोटी ७५ लक्ष तर पिंपरी, जुन्नर, हडपसर, इंदापूर, भोर, वडगाव शेरी, मावळ आणि दौंड या तालुक्यांना अवघ्या दीड कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. पुरंदर तालुक्याला सर्वात कमी म्हणजे १ कोटी ४० लक्ष रुपये निधी देण्यात आला आहे.
राज्याच्या पुरवणी अर्थसंकल्पातही अशीच अंदाधुंदी आहे. अर्थसंकल्पात १०० कोटीपेक्षा जास्त निधी नुसत्या बारामती तालुक्यावर उधळण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती या आपल्या मतदारसंघाकरिता पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची कामे मंजूर केली आहेत. बारामतीत सर्प आणि पक्षी अभयारण्य (५ कोटी), एस.टी. आगार आणि कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान (८ कोटी), पोलीस नवीन प्रशासकीय इमारत (१५ कोटी), जलतरण तलाव (१ कोटी ६२ लाख), वैद्यकीय महाविद्यालय (९ कोटी, ८० लाख), भूमिगत विद्युतवाहिन्या (५० कोटी), शासकीय वसतिगृह (१२ कोटी) अशा कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे राज्याची तिजोरी डबघाईला आल्याचं चित्र आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागील काही महिने अर्धवट पगार दिले जात आहेत. अजित पवार मात्र आपल्या तालुक्यात सर्प आणि पक्षी अभयारण्य, स्विमिंग पुल अशा कामांना निधी खेचण्यात मश्गुल आहेत. तर पुरंदर, भोर, दौंड, इंदापूर अशा तालुक्यांचे आमदार मात्र निधीवाचून तडफडत आहेत. खडकवासला मतदारसंघात लोकसभेला सुळे यांना मोठी पिछाडी होती. त्यामुळे खडकवासल्यात तर एक दमडीही या निधीतून देण्यात आली नाही.
