नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने काही महिन्यांपूर्वी आभासी चलनाबाबत बँकांना निर्देश दिले होते. मात्र, त्यामध्ये या चलनावर संपूर्ण बंदी घातली आहे किंवा काय याविषयी सरकार निर्णय जारी झाला नव्हता. आता मात्र संपूर्ण बंदीचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. आभासी चलनावर बंदी घालण्यासाठी वेगळा कायदा आणला जाणार असून, त्याचे प्रारूप केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तयार केले आहे. हे प्रारूप विविध मंत्रालयांकडे सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
एप्रिल २०१८मध्ये रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँकांना उद्देशून एक परिपत्रक जारी केले. त्यामध्ये आभासी चलन व्यवहारांना पाठिंबा देणाऱ्या सेवा देऊ नयेत, असे सांगितले होते. हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने यंदा ४ मार्च रोजी रद्द ठरवले. त्यामुळेच सरकारला आभासी चलनावर संपूर्ण बंदी घालण्यास चालना मिळाल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. बंदीचे प्रारूप सर्व मंत्रालयांना पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून ते पुन्हा अर्थ मंत्रालयाकडे आल्यानंतर एक प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे (कॅबिनेट) मांडला जाईल व त्यानंतर तो संसदेत सादर होईल. याविषयी कायदा तयार झाल्यास व त्याची अंमलबजावणी झाल्यास बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार, आभासी चलन विनिमय बाजार आणि तत्सम यंत्रणांना जबर फटका बसेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली बंदी
सर्वोच्च न्यायालयाने आभासी चलनावरील बंदी काढली होती. त्या वेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आभासी चलनातील व्यवहारांना प्रतिसाद देऊ नका असे सांगितले असले, तरी अशा व्यवहारांतून नुकसान झाल्याचे अद्याप उघड झालेले नाही. त्यामुळे आभासी चलन व्यवहारांवरील बंदी उठवत आहोत. याद्वारे बिटकॉइन व अन्य आभासी चलनांवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि स्टार्टअप्सना या प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये गुंतवणूक करून भारतात आपला व्यवसायविस्तार करण्यासही प्रोत्साहन दिले होते. असे असले, तरी अनेक बँकांनी आभासी चलनातील व्यवहारांसाठी पेमेंट यंत्रणा कार्यरत केलेली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणताच पत्रव्यवहार न झाल्यामुळे बँकांनी आभासी चलन व्यवहारांबाबत हात झटकले होते. असे झाले असले, तरी देशात आभासी चलनांचे व्यवहार अन्य मार्गांनी सुरूच आहेत, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
नवा कायदा काय सांगतो…
– आभासी चलन बाळगणे, विकणे, देणे, हस्तांतरित करणे, स्वतः शोधणे किंवा हाताळणे यावर बंदी.
– आभासी चलन प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हाताळणे उघड झाल्यास संबंधित व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत कैद किंवा दंड होईल. कैदेचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकेल.
– एकदा शिक्षा भोगल्यावर पुन्हा त्याच व्यक्तीकडून आभासी चलनाचे व्यवहार झालेले उघड झाल्यास त्या व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यत कैद होईल. दंड हा त्या व्यक्तीचे केलेल्या नुकसानीच्या तिप्पट, या व्यवहारात झालेल्या फायद्याच्या तिप्पट किंवा २५ कोटी रुपये रक्कम दंडास पात्र असेल
कायद्याचा मसुदा २०१९ मध्येच तयार
जुलै २०१९ मध्ये एका उच्चस्तरीय पॅनलने आभासी चलनबंदी कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या आभासी चलनांवर बंदी सुचवली होती. कोणी व्यक्ती आभासी चलनाचे व्यवहार करताना आढळल्यास त्याला १० वर्षांपर्यंत कैद आणि २५ कोटी रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.

अधिक वाचा  अखेर शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचा मुहूर्त ठरला