मुंबईः आपल्या मायभूमीत परत जाण्याची इच्छा असलेल्या सुमारे ११ लाख ८७ हजार १५० श्रमिकांना १ जूनपर्यंत ८२२ श्रमिक रेल्वेगाड्यांतून त्यांच्या राज्यात पोचवण्यात आले. त्याशिवाय राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसगाड्यांतूनही ३१ मेपर्यंत पाच लाख ३० हजार ५७१ श्रमिकांना कोणतेही तिकीट न आकारता राज्याच्या सीमेपर्यंत पोचवण्यात आले. या साऱ्या उपाययोजनेत श्रमिकांसाठी एकूण सुमारे ३३० कोटी रुपयांचा खर्च आला, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
श्रमिक रेल्वेगाडी पकडण्यासाठीही श्रमिकांचे हाल होत असल्याचे निदर्शनास आणणारी तातडीची जनहित याचिका ‘सिटू’ने अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने श्रमिकांविषयीच्या उपायांचा सर्व तपशील मागितला होता. त्यानुसार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
श्रमिकांची व्यवस्था पाहण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीबरोबरच जिल्हा व महापालिका स्तरावरही समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्या माध्यमातून निवारा केंद्रांची उभारणी करण्यापासून त्यांना अन्नपाणी, औषधे, वैद्यकीय तपासण्या, रेल्वे-बसगाड्यांतून पाठवणी इत्यादीची व्यवस्था करण्यात आली, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी ९ जूनला ठेवली.
सरकारची प्रतिज्ञापत्रात माहिती
– श्रमिकांची अन्नपाण्याची व्यवस्था, निवारा केंद्रे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी, विविध साहित्यांची खरेदी करणे इत्यादी व्यवस्थेसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना २१० कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिला.

अधिक वाचा  ‘वंचित’ची भूमिका काय? महाविकास आघाडीची साथ, स्वतंत्र लढणार की तिसऱ्या आघाडीची स्थापना

– मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रेल्वेगाड्यांच्या तिकिटांसाठी ९७ कोटी ६९ लाख रुपये तर एसटी बसगाड्यांच्या तिकिटांसाठी २१ कोटी रुपयांचा खर्च केला.

– १० एप्रिलपर्यंत पाच हजार ४२७ निवारा केंद्रांमध्ये सहा लाख ६६ हजार ९९४ श्रमिक होते.

– २७ मेपर्यंत ८५६ निवारा केंद्रांमध्ये ४६ हजार ४०१ श्रमिक होते.

– ३१ मेपर्यंत ८१० निवारा केंद्रांमध्ये ३७ हजार ९९४ श्रमिक होते.

– मुंबई महापालिकेकडून मुंबईत श्रमिकांसाठी एकूण तीन कोटी २३ लाख २८ हजार ८९ खाद्यान्नाचे पॅकेट वाटण्यात आले.

– श्रमिकांच्या प्रवासातील सोईसाठी मुंबई महापालिकेने ३१ मेपर्यंत एकूण सहा लाख ६१ हजार ९६८ खाद्यान्नाचे पॅकेट वितरित केले.
‘सध्या श्रमिक रेल्वेसाठी कोणतीही मागणी नाही’
१ जूनपासून लांबपल्ल्याच्या अन्य रेल्वेगाड्या सुरू झाल्या. तसेच अनेक ठिकाणी लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल होऊन उद्योगव्यवसायही सुरू झाले. त्यामुळे सध्याच्या घडीला श्रमिकांकडून मायभूमीत पोचण्यासाठी श्रमिक रेल्वेगाडीसाठी कोणतीही मागणी नाही. भविष्यात श्रमिकांकडून अशा विनंतीचे अर्ज आले तर रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून श्रमिक रेल्वेगाडीची व्यवस्था केली जाईल, अशी ग्वाहीही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली.