आधीच घसरणीला लागलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे उभे राहिलेले करोनासंकट अभूतपूर्वच आहे, हे ओळखून गरिबांना थेट आधार द्यायला हवा, यावर साऱ्यांचे एकमत दिसते. पण हा पैसा आणणार कोठून याचे सरळ उत्तर मान्य करण्याची तयारीही आता दाखवायला हवी, अशी बाजू मांडताहेत ‘स्वराज अभियान’चे संस्थापक योगेन्द्र यादव
प्रश्न असा आहे की, आपण खऱ्या समस्यांना भिडणार कधी आणि खरेखुरे प्रश्न विचारणार कधी? करोना विषाणूचा संसर्ग वाढतो आहेच आणि चार दशकांनंतर पहिल्यांदाच, आपल्या देशाची आर्थिक वाढ घसरणीला लागली असून ती ‘नकारात्मक’ होईल असे तज्ज्ञांचे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अंदाज आहेत. करोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे तर एका फटक्यात १२ कोटींहून अधिक रोजगार गेले. या मजुरांची स्थिती छायाचित्रांतून जरी पहिली तरी कुणाही संवेदनशील माणसाचे काळीज पिळवटून निघावे, अशी वेळ आपल्या देशावर आली.
अशा वेळी आपण केवळ अमुक कोटी- तितके लाख- इतके संभाव्य लाभार्थी- अशा आकडय़ांवरच समाधान मानणार आहोत का? ही केवळ गरिबांचीच शोकांतिका होती, म्हणून केवळ दोन अश्रू ढाळून गप्प राहणार आहोत का? देशाचीच स्थिती घसरते आहे, हे मान्य करून आपण काहीएक योजना आखणार की नाही? सूचना अनेकांनी केल्या आहेतच, पण या सूचना प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?
सरकारने अर्थमंत्र्यांमार्फत ‘पॅकेज’चा धडाका दहा दिवसांपूर्वी लावला, मग त्यावर आधारित जाहिरातीही आता झळकू लागल्या आहेत. याच दरम्यान आम्ही काही जणांनी ठरवले की, केवळ विरोध न करता पर्याय देऊ या. याचसाठी २८ अर्थशास्त्रज्ञ, बुद्धिवंत आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी मिळून विचारविनिमय केला आणि देशापुढे सात सूत्री कार्यक्रम ठेवला.
या सात सूत्री कार्यक्रमातील पहिली सहा सूत्रे ही, संकटाचा सामना कसा करायचा याच्याशी संबंधित होती. पहिले सूत्र म्हणजे : ‘(स्थलांतरित मजुरांची) दहा दिवसांत मूळ गावी रवानगी, तीही त्यांच्या खिशाला तोशीस न देता आणि विनाअट’. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून ही जबाबदारी घ्यावी आणि ज्यांना मूळ गावी जायची इच्छा आहे त्यांना जाऊ द्यावे.
दुसरे सूत्र आहे : ‘देशाची साथ करोना रुग्णांना आणि आरोग्यकर्मीना’- केवळ पैशाअभावी करोना संसर्ग आणि रोगग्रस्तता वाढू नये, यासाठी योजनापूर्वक मोफत चाचण्यांची संख्या वाढवणे, विलगीकरण, रुग्णालय, आयसीयू आणि व्हेण्टिलेटपर्यंतचे सर्व उपचार मोफत देणे तसेच डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना पूर्ण सुरक्षेची हमी सरकारी यंत्रणांमार्फत देणे.
तिसरे सूत्र असे की, ‘ कोणीही उपाशी-अर्धपोटी राहू नये, सहा महिने सर्व कुटुंबांना पूर्ण शिधावाटप’- यात सर्व कुटुंबांना म्हणजे ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांनासुद्धा महिन्याकाठी दरडोई १० किलो धान्य, दीड किलो डाळ, अर्धा किलो साखर आणि ८०० ग्रॅम स्वयंपाकाचे तेल मोफत द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
ही तीन सूत्रे तात्काळ मदतीसाठी आहेत, तर पुढली तीन सूत्रे पुढल्या काळाचा विचार करणारी आहेत. ‘मागेल त्याला काम : प्रत्येक कुटुंबाला वर्षांतून २०० दिवस रोजगाराची हमी’ – हे चौथे सूत्र, ‘मनरेगा’ची रोजगार मर्यादा वर्षांला १०० दिवसांऐवजी २०० दिवस करणे आवश्यक असल्याचे सांगते. ज्यांना आधीच नोकरी अथवा स्वयंरोजगार आहे, त्यांच्यासाठी पाचवे सूत्र आहे : ‘कोणालाही ‘बेकार’ करू नये- वेतन थांबल्यास, कामधंदा बंद झाल्यास थेट सरकारी मदत मिळावी’- ही ‘बेकारी’ची पाळी कर्मचारीकपातीची शिकार झालेले कामगार, पीक नष्ट झालेले शेतकरी, धंदाच बंद ठेवावा लागलेले फेरीवाले व छोटे दुकानदार अशा कुणावरही येऊ शकते, हे आपण पाहिले आहे. इथे अपेक्षा थेट सरकारी मदतीचीच आहे; तर ‘अर्थव्यवस्था सुधारेपर्यंत सावकारी बंद- तीन महिन्यांसाठी शेतकरी, छोटे व्यापारी यांची कर्जे तसेच गृहकर्जे व्याजमुक्त मानावीत’ – हे सहावे सूत्र, अप्रत्यक्ष मदत करणारे आहे.
‘नोबेल’ विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत सेन, प्रा. दीपक नय्यर, प्रणव वर्धन, ज्याँ ड्रेझ यांच्यासारखे जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा आणि गोपाळ गुरू यांच्यासारखे बुद्धिजीवी आणि हर्ष मंदर, बेज्वाडा विल्सन यांसारखे कार्यकर्ते अशा एकंदर २८ जणांनी ही सूत्रे सर्वसहमतीने मांडली, तेव्हा त्यावरील सहमती स्पष्ट होती आणि पहिल्या सहाही सूत्रांना गेल्या काही दिवसांत अन्य अनेकांचा पाठिंबाही मिळतो आहे.
पण खरा प्रश्न होता आणि आहे, तो सातव्या सूत्राबद्दल. या सूत्राबद्दल आम्हां २८ जणांतही चर्चाविवाद झाले. हे सातवे सूत्र म्हणजे ‘साधनांचे (पैशांची) बंधन नको- वरील कोणतीही योजना पैशांअभावी थांबू नये’. अपेक्षा म्हणून हे सूत्र अत्यंत रास्तच, पण पैसा सरकारने तरी आणायचा कसा? आमचा प्रस्ताव तयार झाला, तेव्हा त्यात या सातव्या सूत्राचे स्पष्टीकरण देताना एके ठिकाणी अशी वाक्यरचना होती की, त्यावरून पुढे वाद झाला. तो वाद असा की, साऱ्या खासगी संपत्तीचे सरकारीकरण करा, असेच जणू काही आम्ही सुचवतो आहोत! वापरले गेलेल्या शब्दांचा अर्थ तसा होऊ शकतो, हे मान्य करून – आणि तशी मागणी आमची नसल्यामुळे- आम्ही ते शब्द तातडीने बदललेदेखील. पण संकट जर अभूतपूर्व आहे, तर नेहमीचे कर आणि नेहमीचेच अधिभार यांपेक्षा निराळे, आजवर योजण्याची वेळच आली नाही असे उपाय योजण्याचा विचार आता करायला हवा की नाही?
हा निराळा उपाय शोधावा तर लागेलच. तो कोणता याची चर्चा मात्र बाहेर होत नाही. सरकारला तर नाहीच, पण विरोधी पक्षांनादेखील ही चर्चा जणू नकोच आहे. खरा प्रश्न पैशाचा आहे आणि त्याला कोणीही थेट भिडत नाही, असे हे चित्र आहे.
सरकारी तिजोरीतला पैसा खरोखरच पुरणार आहे का? ‘२० कोटींचे पॅकेज’ म्हणून प्रत्यक्षात फार तर पावणेदोन कोटी रुपयांचाच खर्च सरकार जर करणार असेल, तर सरकारकडे पैसा नाही म्हणूनच असे देखावे करावे लागताहेत, हे आपणही समजून घेणार की नाही? की सरकार खोटे बोलले एवढाच विरोधकांना आनंद आहे? त्यापुढे देश सावरण्याची काही जबाबदारी आहे की नाही?
या प्रश्नाची उत्तरे तीन प्रकारची असू शकतात.
पहिले उत्तर : सरकारने पॅकेज घोषित केलेच आहे, वर शेतकरी व छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी १ जून रोजी मदतयोजना घोषित केली आहे, त्यामुळे आता पुढे काही करण्याची गरज नाही. पण मग सरकारचे समर्थक असलेल्या शेतकरी अथवा कामगार संघटनादेखील या पॅकेजांवर समाधानी नाहीत, हे कसे? अर्थमंत्र्यांच्या पॅकेजचा परिणाम अत्यल्प असेल, हे एव्हाना पुरेसे उघड झालेले आहे- कारण या पॅकेजमधून ‘मागणी’ वाढणार नसल्याने अर्थव्यवस्थेला उभारी येणार नाही.
दुसरे उत्तर : पैसा कमी पडतो आहे हे खरे, पण करांमध्ये वाढ न करता सरकार पैसा उभा करू शकते. हे उत्तर ऐकायला छान, पण प्रत्यक्षात अर्धसत्यच आहे. ‘करांमध्ये वाढ न करता पैसा उभारण्या’साठी सरकारला सर्रास उपलब्ध असलेले दोन मार्ग म्हणजे : (अ) रिझव्‍‌र्ह बँकेतून पैसा काढणे (ब) नोटा छापणे. पण यापैकी रिझव्‍‌र्ह बँकेतून गेल्या वर्षीच तर सरकारने भरपूर पैसे काढले! अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडतानाही आकडय़ांचे जे काही खेळ केले होते, त्यातून हे तर स्पष्टच झालेले आहे की सरकारकडे तेव्हासुद्धा पैसा नव्हताच.
प्रामाणिकपणे, सत्याला न घाबरता विचार केला तर तिसरे उत्तर उरते. ते असे की, या मोठय़ा आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारला तातडीने १० लाख कोटी ते १५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याची नितांत गरज आहे. यापैकी दोन लाख कोटी ते पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम, सरकार स्वत:च्या तिजोरीतून बचत करून (सर्वच्या सर्व अनाठायी खर्चाना कात्री लावून) तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळवू शकते. पण बाकीची रक्कम? ती तर कुठला ना कुठला कर वाढवूनच उभारावी लागेल आणि यासाठीची पावले केंद्र सरकारलाच उचलावी लागतील, कारण राज्यांना आता एक तर दारू किंवा पेट्रोल- डिझेल यांखेरीज कशाहीवर करच लावता येत नाहीत.
हा अतिरिक्त कर लावण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. एक कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांच्या आयकराचा दर ३० टक्क्यांऐवजी ४० टक्के करण्याचे पाऊल सरकार देशासाठी उचलू शकते. ज्या लोकांकडे ५० कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता आहे, त्यांच्या मालमत्तेवर वर्षांला एक टक्का किंवा दोन टक्के या दराने कर आकारला जाऊ शकतो. तसेच ५० कोटी अथवा त्याहून अधिक मालमत्ता जर कोणी वारसाहक्काने (स्वत: निवडलेल्या वारसांना) देत असेल, तर त्यापैकी दहावा वाटा देशाच्या भल्यासाठी सरकारजमा करण्याचे पाऊलसुद्धा उचलले जाऊ शकते. किंवा शहरांमधील इमारतींमधले जे फ्लॅट रिकामे पडून आहेत, त्यांच्यावर अधिक दराने कर लावला जाऊ शकतो. ‘लग्झरी’ किंवा चैन-विलासाच्या वस्तू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांवर ‘करोना अधिभार’ लावला जाऊ शकतो.
खरोखरच अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. ते आजवर अप्रिय मानले गेले, म्हणून आताही आपण गप्प बसायचे का? या मार्गाची चर्चा तर करून पाहू.. या चर्चेतून जो काही निर्णय होईल, तो लागू करण्यासाठी सरकार मात्र खंबीर हवे- अब्जाधीशांपुढे न डगमगता सरकारने खंबीर राहायला हवे. त्यासाठी सरकारकडे हिम्मत हवी.
देशाकडे अशी हिम्मत आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
