मुंबई : मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातील करोना बाधित अधिकारी आणि कर्मचा-यांची आकडेवारी मुंबई महानगरपालिकेने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची आकडेवारी लपवली जात असल्याचाही आरोप केला आहे. माहिती आणि आकडे नसल्यामुळे सर्व अधिकारी संभ्रमात असल्याचे देखील त्यांचे म्हणणे आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते सर्व विभागाची माहिती सार्वजनिक झाली आहे. पण मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची आकडेवारी लपविली जात आहे. गलगली यांची मागणी आहे की सर्वप्रथम जाहीर करावे की महापालिका अधिकारी व कर्मचारी रुग्णालयासहित करोना पॉजिटिव्ह रुग्ण किती आहेत, किती लोकांची चाचणी केली, किती विलगीकरण आणि अलगीकरण कक्षात आहे. आज माहिती आणि आकडे नसल्यामुळे सर्व अधिकारी संभ्रमात आहेत.
याआधी कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत डोअर टू डोअर स्क्रीनिंग करावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबईत भिलवाडा पॅटर्नप्रमाणे डोअर टू डोअर स्क्रीनिंग करण्यात यावे, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. मुंबईतील लोकसंख्येची भिलवाड्याशी तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईतील प्रत्येक घरी जाऊन नागरिकांचे स्क्रीनिंग करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
