केंद्र आणि राज्य सरकार १७ मे नंतर काय निर्णय घेणार? अर्थात लॉकडाउन हटवणार की वाढवणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. त्याच मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठकही सोमवारी पार पडली. मात्र, लॉकडाउनबद्दलचं चित्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. शिवसेनेनं हाच मुद्दा उपस्थित करत अर्थव्यवस्था रसातळा जाण्याचा इशारा केंद्राला दिला आहे.
करोनाचा प्रसार होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारनं लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दोन वेळा लॉकडाउनला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लॉकडाउनचा तिसरा टप्प्या संपायला आला आहे. दुसरीकडं लॉकडाउनमुळे अर्थगाडा ठप्प झाला असून, शिवसेनेनं यावर भाष्य करत सरकारला इशारा दिला आहे. ‘सामना’च्या अग्रलेखातून सल्ले आणि टोले लगावण्यात आले आहे. “महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध पार पडत आहे. त्यामुळे राज्यावरील अस्थिरतेचे सावट दूर झाले व सर्व काही मनाप्रमाणे झाले. याचा आनंद राज्यकर्त्यांना, राजकारण्यांना असला तरी जनतेचे संकट कसे दूर व्हायचे, हा प्रश्नच आहे. लॉक डाऊननंतर सरकारकडे काय योजना आहे? असा प्रश्न राहुल गांधींपासून अनेक प्रमुख नेत्यांनी विचारला आहे. या घडीला तोच प्रश्न महत्त्वाचा असून सरकारकडे त्यावर उत्तरही नाही आणि उताराही दिसत नाही. लॉक डाऊन काढायचा की वाढवायचा? याचा निकाल काहीही लागला तरी दोन्ही बाजूला मरण हे जनतेचेच आहे. एक मात्र नक्की, करोनाच्या तिरडीवरून आता उठायला हवे. कामधंद्याला लागायला हवे. केंद्र सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की, कोविड म्हणजे कोरोनापासून संरक्षण आवश्यक आहे, पण आता कामधंदे सुरू व्हायलाच हवेत. आर्थिक उलाढाल होणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर कोसळून पडलेली अर्थव्यवस्था साफ रसातळाला जाईल. शाळा, कॉलेजेस, दुकाने, उद्योग, सार्वजनिक दळणवळण, विमान वाहतूक सध्या बंद आहे. लोकांची ‘आवक’ थांबली आहे. मध्यमवर्गीय कालपर्यंत रेशन दुकानाच्या रांगेत उभा राहत नव्हता. त्यातील अनेकजण आता मोफत मिळणार्‍या धान्यवाटपाच्या मेहेरबानीवर जगत असल्याचे चित्र विदारक आहे. काम करणारे हात रिकामे आहेत आणि कोरोनाच्या तीन महिन्यांत सरकारला जो महसूल मिळाला तो कोरोनाच्या लढाईतच खर्च झाला. त्यामुळे सरकारची तिजोरीही तशी रिकामीच असल्याने लॉक डाऊननंतर करायचे काय? हा प्रश्न त्यांच्या समोरही आहेच,” अशी चिंता शिवसेनेनं व्यक्त केली.
भविष्य अधांतरी….
“मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या औद्योगिक शहरांचे राज्यच नव्हे तर देशाच्या आणि जगाच्याही दृष्टीने वेगळे महत्त्व आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे ठामीण पट्ट्यात उद्योग व्यवसाय पसरला आहे. पुणे ग्रामीण भागात, औरंगाबाद बाहेर ‘ऑटो’ उद्योगातील कारखाने राज्याला रोजगार आणि महसूल देत आहेत. त्याशिवाय इंजिनीअरिंग, फार्मास्युटीकल कंपन्यांचा राज्यात जम बसला होता आणि खाद्य उद्योगही वाढतच होता. मात्र करोनाच्या लॉकडाउनमुळे या सगळ्या उद्योगांना खिळ बसली आहे. त्याचा परिणाम रोजगारावर होत आहे. याशिवाय असंघटीत क्षेत्रात काम करणारा वर्ग प्रचंड आहे. पंचतारांकित व मध्यम आकाराची हॉटेल्स, त्यावर अवलंबून असलेला ‘वाहतूक व पर्यटन’ व्यवसाय मोडून पडला आहे. रस्त्यावरचे खाद्य स्टॉल्स, किरकोळ विक्रेते, रिक्शावाले यांचे भविष्य अधांतरी आहे. करोनाचा फास त्यांच्या गळ्याभोवतीही आवळलेलाच आहे. विनाअनुदानीत शाळांतील हजारो शिक्षकांना दोन महिन्यांपासून त्यांचे तुटपुंजे वेतनही मिळू शकलेले नाही. घरेलू कामगारांची अवस्था त्याहून बिकट आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
