अॅपलकडून येत्या ५ वर्षात ४० बिलियन डॉलर म्हणजेच २ लाख ८० हजार कोटी रुपये किंमतीच्या फोनची निर्मिती भारतात केली जाऊ शकते. यातील बहुतांश फोन हे निर्यातीसाठी असतील.
अॅपलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात गेल्या काही दिवसात झालेल्या विविध बैठकांचं फळ लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. ही आयफोन निर्माता कंपनी चीनमधील आपला निर्मिती प्लांट भारतात हलवण्याच्या मनस्थितीत आहे. अॅपलच्या कंत्राटी निर्मात्यांच्या माध्यमातून भारतात पुढच्या पाच वर्षात ४० बिलियन डॉलर एवढ्या किंमतीचे फोन तयार केले जाऊ शकतात, अशी माहिती आहे. सर्व यानुसार झालं तर अॅपल भारतातील सर्वात मोठी फोन निर्यातदार कंपनी होऊ शकते. अॅपलकडून येत्या ५ वर्षात ४० बिलियन डॉलर म्हणजेच २ लाख ८० हजार कोटी रुपये किंमतीच्या फोनची निर्मिती भारतात केली जाऊ शकते. यातील बहुतांश फोन हे निर्यातीसाठी असतील.
भारतातील कंत्राटदारांद्वारे निर्मिती
अॅपलचे भारतात विस्ट्रॉन आणि फॉक्सकॉन हे निर्मितीसाठी कंत्राटदार आहेत. निर्मितीसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भत्ता योजनेंतर्गत (पीएलआय) कंपनीला काही फायदाही मिळू शकतो, अशी माहिती एका भारतीय अधिकाऱ्याने ईटीला दिली. दरम्यान, यावर अॅपलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण सरकारच्या या योजनेत काही प्रमाणात अस्पष्टता आहे. भारतातील फोन निर्मिती निर्यात वाढण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन जाहीर केलं होतं. याबाबतचा आराखडा बाहेर येणं बाकी असल्याचं कंपनीतील वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेतील काही अटींमध्ये अडथळे आहेत. उदाहरणार्थ, चीन आणि इतर ठिकाणी वापरात असलेली यंत्रणा आणि प्लांट्स याची किंमत ४० टक्के केली जात आहे. शिवाय या योजनेंतर्गत मागितेली माहिती हा देखील एक अडथळा आहे, अशी माहिती कंपनीतील सूत्रांनी दिली.
कंपनीच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार सक्रिय
अॅपलला भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सुक आहे आणि कंपनीच्या सर्व शंका दूर केल्या जातील, असं सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी २८ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अॅपलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली होती. तेव्हापासूनच ही प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आहे. अधिकाऱ्याच्या मते, भारत ही अॅपलसाठी मोठी बाजारपेठ नाही. भारतात तयार केलेल्या आयफोनचा छोटासा भाग भारतात विकला जातो. त्यामुळे अॅपल भारताला एक प्रमुख निर्मिती केंद्र म्हणून पाहत आहे, जेणेकरुन आयफोनची निर्यात केली जाईल. शिवाय चीनव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही निर्मिती केली जावी, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.
अॅपलकडून चीनमध्ये जवळपास ४८ लाख रोजगार
अॅपलकडून भारतात सध्या १.०५ हजार कोटींच्या आसपास किंमतीच्या आयफोनची विक्री केली जाते. यापैकी साडे तीन हजार कोटींचे आयफोन स्थानिक बाजारपेठेत तयार केले जातात. तर बाजारातील हिस्सा २ ते ३ टक्के एवढा आहे. तर दुसरीकडे अॅपल चीनमध्ये सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. २०१८-१९ मध्ये अॅपलने चीनमध्ये २२० बिलियन डॉलर एवढ्या किंमतीच्या फोनची निर्मिती केली. यापैकी १८५ बिलियन डॉलर किंमतीच्या फोनची दुसऱ्या देशात निर्यात करण्यात आली. अॅपलकडून चीनमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जवळपास ४८ लाख जणांना रोजगार दिला जातो.
बाजारपेठ संशोधन कंपनी आयडीसीनुसार, २०१८-१९ मध्ये फोन निर्यातीच्या जागतिक बाजारपेठेत अॅपला वाटा ३८ टक्के एवढा होता. तर दुसऱ्या क्रमांकावर २२ टक्क्यांसह सॅमसंग आहे. भारत सध्या निर्यात केंद्र होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नवी योजना आणली आहे. चीन आणि व्हिएतनामच्या तुलनेत भारतात जे अडथळे आहेत, ते यामुळे दूर करता येतील, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे.
कंपन्या लवकरच अर्ज करणार
एका सरकारी अधिकाऱ्याने ईटीला दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या पीएलआय योजनेसाठी पुढच्या आठवड्यापासून कंपन्या अर्ज करणं अपेक्षित आहे. याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील आणि १ ऑगस्टपासून योजना अंमलात येईल. सरकारची ही सर्वात वेगवान अंमलबजावणी असल्याचंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं. पीएलआय ही मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठीची योजना आहे, जी १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आली होती. देशांतर्गत निर्मिती वाढवून फोन निर्मितीसाठी गुंतवणूक आणणं हा या योजनेचा उद्देश आहे.
कंपन्यांचे अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न
कंपन्या भारतात त्यांचे निर्मिती प्लांट हलवत नव्हत्या, कारण त्यांना जवळपास १० टक्के अडथळे होते. पीएलआयमधून त्यांच्या ६ टक्के समस्या सुटल्या आहेत. शिवाय कॉर्पोरेट करात कपात केल्यामुळे यात समतोल साधला गेला आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. याशिवाय निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी Remission of Duties and Taxes on Exported Products ही योजनाही आणण्यात आली आहे. पुढील काही आठवड्यात अॅपलचे भारतीय कंत्राटदार, सॅमसंग, व्हिव्हो, ओप्पो या कंपन्यांकडून पीएलआयसाठी पुढील काही आठवड्यात अर्ज येणं अपेक्षित आहे.
देशातून फोन निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. २०२५ किंवा त्यापूर्वीच ७० हजार कोटी रुपये किंमतीचे फोन भारतातून निर्यात होणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, सरकारकडून प्रयत्न केले जात असले तरी भारतात अनेक गोष्टींची कमतरता असल्याचं जाणकार सांगतात. कौशल्यपूर्ण कामगार ते उपकरणं हे आपल्याकडे अत्यंत नगण्य आहे, अशी प्रतिक्रिया एका उद्योजकाने ईटीला दिली.