मजुरांचे काय करायचे?

‘आजीविका’ या संस्थेने सुरत आणि अहमदाबाद येथील मजुरांचा वास्तवदर्शक अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले. या मजुरांना मोजलेच का जात नाही, हा प्रश्न त्यातून टोकदार झाला. मुंबई वा अन्य कोणत्याही महानगरात मजुरांची गत हीच आहे, हेही ‘आजीविका’च्या अहवालाने मांडले. त्या अहवालाची ओळख..
अनेक वर्षांपूर्वी मराठी रंगभूमीवर ‘साठेचं काय करायचं?’ या शीर्षकाचे एक नाटक गाजत होते. नुकताच, १ मे या दिवशी महाराष्ट्र (व गुजरात) राज्यस्थापनेचा व कामगार दिवसही सर्व देशभर साजरा झाला. कोविड महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर गेला दीड महिना सर्व वृत्तपत्रांत आणि वाहिन्यांवर येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या बातम्या पिळवटून टाकणाऱ्या आहेत. स्वत:ला सजग व सतर्क मानणाऱ्या अभिजनवर्गाला तसेच समाजभान जागृत असणाऱ्या हजारो, लाखो नागरिकांना – शहरवासीयांनाही- झोपेतून खडबडून जागे करणारे जणू काही हे वाईट स्वप्नच. आणि या स्वप्नाचा शेवटही कसा होणार, कधी होणार याची काहीही खात्री नसल्याने माझ्यासकट अनेकांना दु:ख, सहानुभूती, करुणा, अपराधीपणा अशा अनेक भावनांनी घेरले गेले आहे. ‘अरे, आपल्या देशात कोटय़वधी नागरिकांचे असेही जगणे असते का..’- अशी खंत अनेकांच्या मनात येऊन गेली असेल. राजस्थानात उदयपूर येथे या प्रश्नावर गेली २५ वर्षे काम करणाऱ्या ‘आजीविका’ या संस्थेने १ मे याच दिवशी, गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी केलेल्या सखोल अभ्यासाचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला. त्या १२५ पानी अहवालावर आधारित हा छोटा लेख. www.aajeevika.org या संकेतस्थळावर, ‘अनलॉकिंग द अर्बन : रीइमॅजिनिंग मायग्रंट लाइव्ह्ज इन सिटीज पोस्ट कोविड १९’ या शीर्षकाचा हा अहवाल विनामूल्य उपलब्ध आहे.
आपल्या शहरांची (बद)सुरत
‘आजीविका ब्यूरो’चा हा अभ्यास कोविड सुरू होण्यापूर्वीच चालू झालेला होता. १ मे रोजी, साथ सर्वदूर पोहोचली असताना त्याचे प्रकाशन होणे, हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा. राजस्थान व देशभरातून गुजरातेत-अहमदाबाद व सुरत या दोन शहरांमध्ये-येणाऱ्या जवळपास ४५० कामगार/मजुरांच्या भेटींवर मुलाखतींवर आधारित हा अभ्यास आहे. बांधकाम, छोटे कारखाने, हॉटेल्स, माथाडी व घरकाम अशा पाच क्षेत्रांत काम करणाऱ्या या स्थलांतरित मजुरांच्या सद्य:स्थितीचे भेदक वर्णन करणारा हा अभ्यास प्रत्यक्ष संशोधनावर आधारित आहे.
‘उद्योग-व्यवसायस्नेही राज्य’ म्हणून गुजरातची ओळख गेली अनेक वर्षे आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ नावाने दर दोन वर्षांतून एकदा तेथे हजारो उद्योग-व्यावसायिकांचे संमेलनही गेली दहा वर्षे भरते आहे. एका प्रसिद्ध व आदरणीय ज्येष्ठ उद्योजकानेही असेही विधान केले होते की, ‘‘जो उद्योजक गुजरात राज्यात व्यवसायासाठी जात नाही/ भांडवल गुंतवणूक करत नाही, तो महामूर्खच म्हणावा लागेल!’’ याच राज्यातील अहमदाबाद व सुरत या दोन शहरांतील बदसुरतेचे हे विदारक वर्णन ‘आजीविका’च्या अहवालात आहे. एकटय़ा सुरत शहरात ५० लाखांपैकी जवळपास २०-२५ लाख मजूर हे स्थलांतरित आहेत. हिंदीमध्ये स्थलांतराला ‘पलायन’ हा शब्द उत्तर भारतात खेडेगावांत फिरताना ऐकताना कानावर पडतो. हे शब्दश: (मराठी अर्थानेदेखील) पलायन आहे – आगीतून सुटून फुफाटय़ात पडण्यासारखे. ओडिसा, झारखंडपासून राजस्थानच्या दक्षिणेतील अनेक जिल्ह्य़ांमधील लाखो मजूर कामगार पोट जाळण्यासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शहरांत आले आहेत. राहण्याची धड व्यवस्था नाही, कामाच्या तासांची व वेतनाची शाश्वती नाही, कामावर अपघात झाल्यास दवाखान्यात जाण्याची सोय नाही, कोणत्याही शासकीय यंत्रणेतील योजनांचा लाभ ‘यादीत’ नाव नसल्याने लाभ नाही, असे लाखो असंघटित कामगार व त्यांच्या अगणित श्रमांवर आजची सुरत/ अहमदाबाद तसेच मुंबई/ पुणे यांसारखी अनेक महानगरे उभी आहेत. अलीकडे २५०-३०० वाहिन्यांच्या व अनेक दैनिकांच्या वृत्तांमुळे, ५०० ते १४०० किलोमीटरची पायपीट करणारे या ‘अदृश्य’, असहाय व असंघटित कामगार/ मजुरांची स्थिती, देशाच्या घराघरांत माहीत झाली.
‘आजीविका ब्यूरो’ने तयार केलेला हा अभ्यास सर्वच सजग नागरिकांनी मुळातूनच वाचायला हवा. पण त्यातील एक-दोन ठळक निष्कर्षांचा उल्लेख आवश्यक आहे.
जबाबदारी कोणाची?
स्थलांतरित मजुरांच्या या अवाढव्य भेडसावणाऱ्या प्रश्नांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रश्नाला सामोरे जाऊन सोडविण्याची जबाबदारी कोणाची, याबद्दल शासन व या मजुरांना कामावर ठेवणारे मालक (एम्प्लॉयर्स) यांनी परस्पर हात झटकून मोकळे होणे. ते कसे?
नव्या उद्योगरचनेमध्ये ‘मालक’ हा आता ‘अदृश्य’ झाला आहे. उदाहरणार्थ, अनेक शहरांमध्ये मेट्रो बांधकामाची कामे भारतभर चालू आहेत. त्या त्या शहरासाठी एक नवीन कंपनी शासनाने स्थापन केली आहे. या कंपनीतर्फे एका मोठय़ा कामाचे छोटे छोटे अनेक तुकडे काढून छोटय़ा-छोटय़ा कंपन्यांना कामे दिली जातात; त्या कंपन्यांकडून उपकंपन्यांना आणि या साखळीत सातव्या/ आठव्या/ दहाव्या पायरीवर एकेक कंत्राटदार ५० किंवा १०० किंवा २०० मजुरांना कामावर ठेवतो. त्यातही लोखंडाचे काम करणारे काही, खड्डे करणारे काही, काही उंचावर जाऊन काम करणारे, काही रंगरंगोटीची कामे करणारे इ. इ. अर्थातच हे बहुतेक मजूर परप्रांतांतून आलेले असतात. काम सुरू होताना व संपताना मळक्या कपडय़ांनिशी हेल्मेटसारख्या दिसणाऱ्या पिवळ्या रंगाच्या प्लास्टिक टोप्याच (हेल्मेट मनाचे समाधान म्हणून म्हणायचे) घालून ते त्यांच्या राहण्याच्या जागी जातात.
या सर्व स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी ना कोण्या एका ‘मालकाची’; ना ज्या शहरात ते काम करतात त्या शहरातील लोकनियुक्त प्रतिनिधींची किंवा ते शहर चालविणाऱ्या शासन व्यवस्थेची. ज्यांच्या राहण्याच्या जागा निश्चित नाहीत, ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र नसल्याने स्थानिक निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क, वीज/ पाणी बिल, रेशनकार्ड यांपैकी काहीही नाही, त्यांना शासकीय यंत्रणाही अर्थातच सोयीस्करपणे वगळणारच. कारण एकच- ते कोणत्याही ‘यादीत’ नाहीत. आणि अर्थातच यादीत नाव नसल्याने व त्यांचे मतदान एकगठ्ठा किंवा स्वतंत्रपणेही मते मिळण्याची शून्य शक्यता असल्याने, कोणालाही त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात रस नाही. त्यांना ‘आवाज’ नाही, ते ‘अदृश्य’ आहेत. तसे ते राहणे, हे प्रशासन व ‘मालक’ या दोघांनाही सोयीचे आहे. कारण जोपर्यंत आपल्या देशात बेरोजगारीचा प्रश्न भयानक आहे, तोपर्यंत स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या मजुरांच्या टोळ्या या ना त्या राज्यांमधून सुरत-अहमदाबाद किंवा पुणे/ मुंबईसारख्या महानगरांत येणारच आहेत. कधी छत्तीसगढ असेल, तर कधी ओडिशा, कधी झारखंड तर कधी दक्षिण राजस्थानातून. माती- दगड- चुना- लोखंड- सिमेंट यांचे काम किंवा आणखी कुठल्याही प्रकारचे काम करणारे मजूर (माणसे नाही, फक्त मजूर!) ‘नगाला नग’ याप्रमाणे मिळाले की पुष्कळ झाले.
उत्तर काय?
आज आपल्या देशात असे ‘पलायन’ केलेले, वर्षभर १ ते ११ महिने घरापासून लांब शहरात किडामुंगीचे जीवन जगत, कसेबसे पोट भरणारे कमीत कमी ७ ते १० कोटी मजूर/ कामगार आहेत. त्यांच्या प्रश्नाला ‘कोविड’निमित्ताने काही दृश्य स्वरूप आले आहे. निदान इतका प्रचंड प्रश्न आपल्या समाजासमोर आहे, या वास्तवाची निदान जाणीव तरी झाली आहे. या असंघटित-अदृश्य कामगारांना त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तीन उत्तरांची अपेक्षा आहे. ‘फॉर्मल’, ‘अ‍ॅडिक्वेट’, ‘कन्सिस्टंट’ (अधिकृत/ औपचारिक, पुरेसे/ उचित आणि सातत्यपूर्ण) असे तीन शब्द अहवालात वापरले आहेत. पूर्णपणे बेभरवशाची व ‘मालका’च्या, ‘सेठ’च्या मर्जीवर अवलंबून असलेली ही रोजगार यंत्रणा ‘अधिकृत’ होणे अत्यावश्यक आहे. अशा लाखो कामगारांना त्यांच्या श्रमांचे ‘उचित’ योग्य ते मूल्य- पैसे मिळणे आवश्यक आहे आणि या समाजवर्गासाठी एक सातत्यपूर्वक धोरणनिश्चिती व त्याची अंमलबजावणी सर्व स्तरांवर (केंद्र- राज्य व स्थानिक) प्रशासनाकडून होणे आवश्यक आहे. तो दिवस कधी येणार त्यावर ‘मजुरांचे काय करायचे?’ या प्रश्नावर काही उत्तर मिळेल.
लेखक विकास-अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ आहेत.