टाळेबंदीमुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर केला. लवकरच हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि त्यानुसार पुढील कृती कार्यक्रम ठरविला जाणार आहे.
करोनाच्या संकटात ठप्प झालेले अर्थचक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर कशी आणायची याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. यात अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सचिव राजीव मित्तल, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, तसेच सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी जे. एस. साहनी, सुबोधकुमार, रामनाथ झा, उमेशचंद्र सरंगी, जयंत कावळे, सुधीर श्रीवास्तव आदींचा समावेश आहे.
मंत्रालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमिच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते. अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाशिकहून दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
