पुणे: पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी १० ते १७ मे पर्यंत कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि पोलीस विभागाला निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
पुणे जिल्ह्यातील करोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेवून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज विधानभवनातील कौन्सिल हॉलमध्ये बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबई पाठोपाठ पुणे हे महत्त्वाचे शहर आहे. येथील करोनाबाधित रुग्णांचे प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी सक्षम असले तरी त्यांच्या मदतीसाठी इतरही अनुभवी अधिकारी दिले आहेत. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग या सर्वांनी समन्वय राखून आपापली जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडावी. करोनाचा संसर्ग रोखण्याबरोबरच खरीप हंगामाचीही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर येणार आहे. यामध्ये योग्यतो समन्वय राखून नियोजनबद्ध काम करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. करोना रोखण्याच्या कामाला गती यावी यासाठी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी डॉ. नितीन करीर आणि महेश पाठक यांचीही नेमणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात करोनाबाधितांची संख्या १९ हजार ६३ वर
परराज्यातील जे मजूर आपापल्या राज्यात जाऊ इच्छित असतील त्यांना रेल्वेने पाठविण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य शासन किंवा सीएसआर फंडातून करण्यात येईल, असे सांगितले. शहरातील ज्या भागात करोनाबाधित रुग्ण अधिक आहेत, तेथून कोणालाही बाहेर जाऊ देण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. राज्य राखीव पोलीस दलाची मदत घ्यायची असेल तर तीही मदत उपलब्ध करून दिली जाईल,असेही त्यांनी सांगितले.
