नवी दिल्ली : लॉकडाउन ३.० मध्ये ग्रीन झोनमधील औद्योगिक वसाहती सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता औद्योगिक क्षेत्र हळुहळू पूर्वपदावर येत आहे. २५ मार्च रोजी केंद्र सरकारने देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर केली होती. त्याला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्या आली असून तो १७ मे पर्यंत कायम राहणार आहे. याच काळात उद्योगांची भांडवलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बँकांनी उद्योगांसाठी १० टक्के अतिरिक्त पत पुरवठा उपलब्ध केला आहे. ज्यात उद्योगांना जास्तीत जास्त २०० कोटींचे कर्ज दिले जाणार आहे.
कोव्हीड-१९ रिलिफ स्कीमनुसार आतापर्यंत सार्वजनिक बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी २७४२६ कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. तर बड्या कोर्पोरेट्सला १४७३५ कोटींचा कर्ज पुरवठा करण्यात आला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. या योजनेत १० लाख एमएसएमई आणि ६४२८ कोर्पोरेट्सना कर्ज मंजूर झाली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार लघु उद्योजक आणि कोर्पोरेट्सना देखील तीन महिन्यांची कर्ज वसुली स्थगित करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांच्या कर्ज वसुली स्थगितीचा जवळपास ३ कोटी २० लाख कर्जदारांनी लाभ घेतला असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच या योजनेबाबत कर्जदारांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक बँकांनी मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यात किरकोळ कर्जदारांना ५.६६ लाख कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. ४१ लाख ८१ हजार कर्ज खात्यांना यांचा लाभ झाला आहे. यात किरकोळ ग्राहकांबरोबर कृषी, स्वयंसहाय्यता गट, व्यावसायिक यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. लघु वित्त संस्था आणि बिगर बँकिंग वित्त संस्थांना बँकांनी या लॉकडाउनकाळात पत पुरवठा करून त्यांची आर्थिक गरज भागवली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
