नवी दिल्ली : करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउनच्या निर्णयाला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली. सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचे पालन होण्यासाठी कोणताही संपर्क न होता दारू विक्री करण्याचा अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा,असे सूचना केली आहे.
दारुविक्री संदर्भातील आदेशात स्पष्टता असावी. त्याचबरोबर सोशल डिस्टसिंगचं पालन केले जावं, अशी मागणी करण्यात आलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. पण, सर्व राज्यांनी सोशल डिस्टसिंगच्या नियम आणि निर्देशांचं पालन व्हावं, यासाठी अप्रत्यक्ष विक्री अर्थात होम डिलिव्हरीचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयानं राज्यांना केली आहे.
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ३ मे नंतर लॉकडाउन वाढवताना केंद्राने काही बाबतीत शिथिलता दिली. त्यामुळे अनेक राज्यांनी जीवनावश्य असलेल्या व जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकानं खुली करण्यास परवानगी दिली होती. यात दारूविक्री करण्यालाही परवानगी देण्यात आली. मात्र, या निर्णयानंतर देशभरात सगळीकडे गोंधळ उडाला. यासंदर्भात सरकारनं काढलेल्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
