नागपूर : उपराजधानीत करोनाबाधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात कापड विक्रीची दुकाने व मद्य विक्रीला परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या याचिकांवर उद्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. दर्पण सेल्स कॉर्पोरेशन, रिद्धी सेल्स कॉर्पोरेशन आणि वाईन र्मचट असोसिएशनने वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या.

दर्पण व व रिद्धीकडून सलवार कुर्ता तयार करून विक्री करणे, अन्नाची पाकिटे तयार करणे, नष्ट होणारे ग्लास आदींचे उत्पादन करण्यात येते. या व्यवसायासाठी त्यांच्याकडे अनेक कामगार आहेत. कामगारांच्या वेतनासाठी त्यांना दरमहा किमान ३ लाख रुपये लागतात. याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायांवर आहे. तसेच वाईन र्मचट असोसिएशननेही हाच दावा केला आहे. देशात दोनदा टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली.

अधिक वाचा  ‘योग साधनेत ज्ञानसाधनेचा पाया’ पेरिविंकल शाळेत विद्यार्थ्यांसह अध्यक्ष राजेंद्र बांदल यांनीही घेतले ‘योग’चे धडे

ती टाळेबंदी ३ मे ला संपली. त्यानंतर पुन्हा दिशानिर्देश जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्णय घेतले. करोना बाधित क्षेत्र वगळता इतर भागात व्यवसायाला परवानगी देण्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. पण, महापालिका आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून शहरातील सर्वच दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आयुक्तांचा निर्णय रद्द ठरवून बाधित क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी व्यवसायांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.