नाशिक : लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत चालल्याने हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. हाताला रोजगार नसल्याने खायचे हाल होत असल्याने कामगार आपल्या गावची वाट धरत आहेत. दरम्यान मनं हेलवणारा प्रसंग नाशकातून समोर आला. नाशिक रोडहून कामगारांना घेऊन स्पेशल ट्रेन लखनऊसाठी रवाना होत होती. कामगारांसाठी ४७० रुपये भाडं आकारण्यात येत होतं. दीड महिन्याहून अधिक काळ रोजगार नसल्याने कामगारांकडे तिकीटासाठी देखील पैसे नव्हते. नाशिक जिल्ह्यातील तहसिलदार आणि नगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना याबद्दल माहिती मिळाली. त्यांनी आणि कामगारांनी मिळून पैसे गोळा करत तिकीट खरेदी केली. त्यानंतर कामगारांना गाडीत बसायला मिळालं. ‘जागरण’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
आपल्याकडे ट्रेनमध्ये बसण्याआधी ६२० रुपये प्रति व्यक्ती मागून अर्ज भरुन घेतल्याचे गुजरातहून प्रयागराजला गेलेल्या कामगारांनी सांगितले. कामगारांच्या रेल्वे तिकिटाचे पैसे रेल्वे देणार ? की राज्य सरकार ? या वादात कामगरांनाच तिकीट खरेदी करावी लागत आहे. अकोल्याहून लखनऊला जाणाऱ्या बंजारा परिवारातील प्रमुखाला ८ सदस्यांचे ४ हजार ४४० रुपये तहसीलदारांना द्यावे लागले. कामगारांच्या तिकिटातील ८५ टक्के रेल्वे तर १५ टक्के राज्य सरकार देणार असल्याचा दावा करण्यात आला. राज्य सरकारांनी कामगारांची यादी रेल्वेकडे पाठवावी असे पत्र १ मे रोजी रेल्वेने पाठवले होते. या आधारे रेल्वेकडून तिकिट छापून राज्य सरकारकडून ठराविक रक्कम घ्यायची असे ठरलएक्सप्रेस ट्रेनच्या स्लीपर क्लासचे भाडे, यासोबत ३० रुपये प्रति कामगार सुपरफास्ट शुल्क आणि २० रुपये रिझर्वेशन चार्ज ठरला. पाच वर्षांपुढील मुलांचे तिकिट घेण्याचे ठरले.
