चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. या कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन ही युरोपमधील लक्झ्मबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतानने आतापर्यंत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे.
किती जमीन देणार?
भारत सरकारने निश्चित केलेल्या भूखंडापैकी एक लाख १५ हजार १३११ हेक्टर जमीन ही गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आहे. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार लक्झ्मबर्गचे एकूण क्षेत्रफळ हे दोन लाख ४३ हजार हेक्टर इतके आहे. सामान्यपणे भारतामध्ये उद्योग सुरु करायचा असल्यास कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मिळवणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच भूखंड निवडून त्याचा ताबा घेण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सऊदी अरबमधील दिग्गज तेल कंपनी अरामको आणि दक्षिण कोरियाची कंपनी पॉस्कोला जमीन मिळवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.
राज्य सरकारच्या मदतीने बनवणार योजना
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमधील सरकरी यंत्रणांबरोबर समन्वय साधून भूखंड निश्चित करण्याचे काम सुरु केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपान, अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक कंपन्या निर्मिती उद्योग स्थापन करण्यासाठी चीनला पर्याय शोधत आहेत. चीनऐवजी इतर कोणत्या देशामध्ये आपल्याला उद्योग सुरु करता येईल का यासंदर्भात अनेक कंपन्या संशोधन करत असल्याचे समजते. याच कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाची काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक पार पडली त्यामध्ये भारत हा चीनपेक्षा अधिक चांगला पर्याय ठरु शकतो असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
निर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख देश होण्यासाठी प्रयत्न
अनेक परदेशी कंपन्याना सहज जमीन उपलब्ध करुन दिली आणि वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत सुविधा दिल्या तर त्या भारतामध्ये येण्यास तयार होतील. करोनाच्या संकटाआधीच परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात परदेशी चलन आणण्यासंदर्भात केंद्र विचार करत होतं. त्यातच चीनमधून जगभरात पसरलेल्या करोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत निर्मिती क्षेत्रातील परदेशी कंपन्या गुंतवणूकीसाठी पर्याय म्हणून संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अधिक वाचा  आता पुन्हा काका-पुतण्या भिडण्याची चिन्हं, युगेंद्र पवार विधानसभा लढवणार?