देशात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असून राज्याला याचा मोठा फटका बसला आहे. करोनामुळे जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाउन आणि करोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच अनेक नव्या विकास योजना आणि भरती प्रक्रियांवर काही दिवसांसाठी स्थगिती आमली आहे.
करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला सामोरं जाण्यासाठी राज्य सरकारने काही योजना तयार केल्या आहेत. सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि भरतीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारने खर्चात कपात करण्याचे अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यानुसार, केंद्र अनुदानाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या आणि राज्यात सध्या सुरू असलेल्या योजनांशिवाय सर्व प्रकारच्या कामांवर, खरेदीवर बंदी घालण्यात आली असून योजनांवरील खर्चात ६७ टक्यांनी कपात करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत सरकारला सुमारे ५० हजार कोटी रूपयांचेआर्थिक नुकसान झाले असून पुढचे दोन तीन महिने असेच महिन्याला किमान १५ ते २० हजार कोटींचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन वित्त विभागाने अनेक कठोर निर्णय घेताना सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या मे-जून दरम्यान होणाऱ्या घाऊक बदल्यांना तसेच विविध विभागांनी सुरू केलेल्या भरतीला बंदी घातली आहे. करोनामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागास भरतीची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. कारण बदल्या होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भत्ता द्यावा लागतो.
कोणत्या योजनांना स्थगिती?
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी नव्याने कोणतेही योजना सुरू होणार नाही. मार्चपर्यंत सरकारने मंजूर केलेल्या मात्र सुरू न झालेल्या तसेच तसेच अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या योजनाही स्थगित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विभागाने कार्यक्रमांतर्गत सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन जेवढय़ा योजना रद्द करता येण्यासारख्या आहेत, त्या रद्द कराव्यात. नवीन कोणतेही योजना आणू नये तसेच ज्या योजना पुढे ढकलता येण्यासारख्या आहेत, त्या पुढे ढकलाव्यात असेही आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाने एखादी योजना तयार करण्यात आली असल्यास करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अशा योजनाही बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे.
संपूर्ण निधी मिळणार नाही
यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी चालू आर्थिक वर्षांत केवळ ६७ टक्के निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या ३३ टक्के निधीतून केंद्र पुरस्कृत योजनामधील राज्य हिस्सा,वेतन, मानधन निवृत्तीवेतन, पोषण आहार यांना प्राधान्य द्यावे असेही आदेशात म्हटले आहे. करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिकआरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत आणि पुनर्वसन तसेच अन्न नागरी पुरवठा विभागांना प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून जाहीर करण्यात आले असून त्यांना करोनाबात आवश्यक खरेदीस परवानगी देण्यात आली आहे.
