मुंबई: करोनामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची निवड राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करावी, या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय न घेतल्याने राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा होऊ नये, अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडले आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या मुख्यमंत्री किं वा कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही सभागृहात आमदार होऊन निवडून यावे लागते. एप्रिलमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुका होत्या; पण मार्चमध्ये करोनाचे देशव्यापी संकट आल्याने त्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यामुळे २७ मे २०२० पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार व्हावे यासाठी त्यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार करावे, अशी शिफारस दहा दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता शिवसेनेचा संयम सुटल्याचे स्पष्ट दिसते. राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा होऊ नये. कळत नाही, पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची गच्छंती झाली होती याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे. रामलाल यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये एन. टी. रामाराव यांच्याकडे बहुमत असतानाही त्यांचे सरकार बरखास्त के ले होते व त्यातूनच त्यांची हकालपट्टी झाली होती.
न्यायालयात जाण्याचा विचार
कोश्यारी यांनी ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती केली नाही तर दोन पर्यायांचा विचार शिवसेनेने केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विधान परिषदेच्या निवडणुका घेण्याची मागणी करण्याचा त्यात समावेश आहे. बिनविरोध निवडणुका होण्याची शक्यता व निवडणूक झाल्यास सुरक्षित अंतर ठेवून २८८ आमदारांचे मतदान सहज शक्य आहे, असा शिवसेनेचा मुद्दा आहे. तर थेट उच्च न्यायालयात दाद मागायची याबाबतही विचार सुरू आहे.
