नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात दोन वकिलांनी एक अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हे वकील सुमोटो नोटीस पाठवत आहेत. वेतन आणि कर्मचारी कपात केल्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी नोटीस या वकिलांनी काही सॉफ्टवेअर कंपन्यांना पाठवली आहे. लॉकडाऊन काळात कुणीही कर्मचारी कपात करू नये, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. तरीही कंपन्या कर्मचारी कपात करत असल्यामुळे नोटीस पाठवत असल्याचं वकील राजेश इनामदार आणि टीसी शेख यांनी सांगितलं.
या दोघांनी पुण्यातील दोन आणि गुडगावमधील एका कंपनीला नोटीस पाठवली आहे. या कंपन्यांनी जवळपास १०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं आहे, तर इतरांसाठी वेतन कपातीचीही घोषणा केली आहे. सर्वसाधारणपणे तक्रारदार आल्यानंतर वकील आपलं शुल्क घेऊन नोटीस पाठवतात. पण या वकिलांनी सुमोटो दखल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणतंही कारण नसताना कंपन्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत असल्याचं या वकिलांचं म्हणणं आहे.
लॉकडाऊनमुळे कर्मचाऱ्यांना घरी रहावं लागत आहे. पण याच काळात त्यांच्यावर बेरोजगारीचं संकटही कोसळतंय. आपत्तीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना काढल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते, याची आठवणही या वकिलांनी कंपन्यांना करुन दिली आहे.
आरोग्य, वाहनविमा भरण्यास पुन्हा मुदतवाढ
अशी परिस्थिती येते तेव्हा सर्व समोर येतं. कंपन्यांनी कोणतीही नोटीस न देता जवळपास १०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं आहे आणि इतरांच्या वेतनात कपात जाहीर केली आहे. काही कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवण्यात आलंय. विविध कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीसवर ठेवलं असून त्यांच्या भविष्याविषयी अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असं या वकिलांनी आपल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
या कंपन्यांचा निर्णय हा बेकायदेशीरच नाही, तर असंवेदनशील आणि दंडात्मकही आहे. ‘फार सांगण्याची गरज नाही. पण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ५१ आणि ५५ अंतर्गत तुम्ही कारवाईला पात्र आहात. शिवाय तुम्ही कर्मचारी कायद्यांतर्गत कारवाईला पात्र असून विना नोटीस काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाईही द्यावी लागते,’ असंही या वकिलांनी सांगितलं. कर्मचाऱ्यांना विना नोटीस काढून टाकणे किंवा विना कारण वेतन कपात करणे हे कर्मचारी कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मानलं जातं.
या कंपन्यांनी आपला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशीही मागणी या नोटीसमधून करण्यात आली आहे. देशातील सर्व कॉर्पोरेट कंपन्या आणि संस्थांनी या परिस्थितीत आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे उभं रहावं. त्यांना मानसिक आणि आर्थिक संकटात सोडू नये, असंही इनामदार आणि शेख यांनी म्हटलं आहे.
