नागपूर: करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सध्या संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन सुरू असून ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्न बिकट होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर हातावर पोट असणाऱ्या या घटकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला आहे. राज्यात या योजनेतून वैयिक्तक तसेच सामूहिक स्वरूपाच्या एकूण ३५ हजार कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे.
लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आल्याने ३ मेपर्यंत मजुरांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने सोशल डिस्टन्सिंग विषयक निर्देशांचे पालन करत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशुंसाठी गोठयांचे बांधकाम, व्हर्मी कंपोस्ट, फलोत्पादन, मजगी आदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांसोबतच शेतीला जोडणारे रस्ते, जलसंधारण, नाला सरळीकरण, सामूहिक विहिरी, वृक्षारोपणाची पूर्वतयारी तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे हाती घेणे सुलभ झाले असल्याची माहिती मनरेगा आयुक्त ए. एस. आर. नायक यांनी दिली.
कृषीसंलग्न वैयक्तिक कामांना प्राधान्य
ग्रामीण भागात मनेरेगा अंतर्गत कामे सुरू करताना कृषीसंलग्न अशा वैयक्तिक कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये ४ हजार २०८ सिंचन विहिरी, ५ हजार ३०४ पशुगोठे, ८ हजार ३६६ शोकपीट, त्यासोबतच शेततळी आदी कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागपूर विभागात एकूण ५ हजार २५८ कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्यामुळे ही कामे तात्काळ सुरू करणे शक्य झाले आहे. विभागात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये चंद्रपूर जिल्हयात ६३६ कामे, गडचिरोलीत १ हजार ६३८ कामे, गोंदीयात १ हजार ६५८ कामे, नागपूर ६०५, वर्धा ६६५, भंडारा २ हजार ५६, अशा एकुण ५ हजार २५८ कामांचा समावेश आहे.
‘रोहयो’ योजना आधार
ग्रामीण भागातील कष्टकरी वर्गाला ‘रोहयो’च्या मोठा आधार राहिलेला आहे. ‘मागेल त्याला काम’ या तत्त्वानुसार राज्याने १९७७ साली या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर केंद्रानेही संपूर्ण भारतात २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा लागू केला. या योजनेअंतर्गत शासन प्रत्येक कुटुंबाला शंभर दिवस रोजगाराची हमी देते. या योजनेत काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना समान वेतन दिले जाते. दरवर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा १५ ऑगस्टला ग्रामसभेत मंजूर करून घेतल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत सर्व सोपस्कार पार पडून कामाला सुरुवात होते.
उन्हाळ्यात रोहयोची कामे सर्वत्र चाललेली दिसतात. यावेळीही अनेक ठिकाणी कामांना प्रारंभ झालेला होता, मात्र टाळेबंदीमुळे ही कामे ठप्प झाली. प्रशासनाकडे प्रत्येक गावांमध्ये असलेल्या नोंदणीकृत मजुरांशिवाय नव्याने असंख्य मजूर गावी दाखल झाल्याने भविष्यात रोहयोच्या कामासाठी अशा मजुरांना ‘जॉबकार्ड’ अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी ‘जॉबकार्ड’ची आवश्यकता असून त्यासाठी मजुरांना ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. नोंदणीनंतर ग्रामपंचायत विनामूल्य ‘जॉबकार्ड’ देते. मजुराने किमान १४ दिवसांची मागणी करणे आवश्यक असून पंधरा दिवसांत ग्रामपंचायतीने मजुरांना रोजगार पुरविणे बंधनकारक आहे.
गेल्याच महिन्यात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्याने असंख्य मजूर आपापल्या गावी परतले. हे सर्व मजूर ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या डोंगराळ भागातील आहेत. त्यातच करोनाच्या भीतीने मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आदी ठिकाणच्या मजुरांनी आपला गाव जवळ केला. सध्या ग्रामीण भागात शेतात तुरळक कामे चाललेली आहेत. त्यामुळे गावी परतलेल्या मजुरांना हताश अवस्थेत दिवस कंठावा लागत आहे. केवळ स्वस्त धान्य दुकानावरून मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर त्यांची गुजराण होणे दुरापास्त आहे. अशा स्थितीत ‘रोहयो’ची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मजुरांची अपेक्षा आहे.
कामाच्या ठिकाणी खबरदारी
शासन रोहयोच्या मजुरांसाठी कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, मजुरांच्या विश्रांतीसाठी सावली, पाचपेक्षा जास्त लहान मुले असल्यास त्यांना सांभाळण्यासाठी दायी अशा सुविधा देते. प्रत्यक्षात या सर्व सुविधांची अंमलबजावणी नीटपणे होत नसल्याचेही अनेकदा दिसून येते. आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. सामाजिक अंतराच्या तत्त्वाचे पालन करून मजुरांना कामाच्या ठिकाणी मास्क, सॅनिटायझर आदी साहित्य पुरवावे लागणार आहे.
ग्रामीण अर्थकारणात वाटा
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा पैसा मजुरांच्या खात्यात जमा केला जातो. ही खाती बँक अथवा पोस्टात उघडली जातात. गेल्या वर्षी राज्यात ७५ लाख ९४ हजार मजुरांची खाती उघडण्यात आली होती. यात सर्वाधिक चार लाख ६४ हजार खाती गोंदिया जिल्ह्य़ात होती. गेल्या वर्षी २५ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू होती. त्याद्वारे १७ लाख ९३ हजार कुटुंबातल्या एकूण ३२ लाख ७६ हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या मजुरांमार्फत तब्बल ३ लाख ७ हजार ३०२ कामे पूर्ण करण्यात आली, तर या कामांवर २३२८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
