- पुणे : हमीभाव खरेदी केंद्रातील शेतकऱ्यांच्या हाल-अपेष्टा बद्दल लेख लिहिला होता.
अनुसूचित दिलेल्या एकूण 109 कृषी उत्पन्नापैकी केंद्रशासन फक्त 23 पिकांचे हमीभाव जाहीर करते. हे करताना राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या किमतीपेक्षा सर्वसाधारणपणे 30 ते 53.7 टक्के कमीच जाहीर करते. त्यापैकी फक्त पाच ते सहा पिकांच्या खरेदीसाठी केंद्र चालू करतात. त्यात सुद्धा फक्त 10 टक्क्यापेक्षा कमी उत्पादनाची खरेदी करतात. बाकीचे पिकांचे काय? असो.
*महत्त्वाचेः* बऱ्याच शेतकऱ्यांना हे माहीत नसेल की कायद्यान्वये व्यापाऱ्यांना असे बंधन आहे की त्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व अधियमन) अधिनियम 1963 मधील, कलम नंबर 32 घ चा उतारा खाली देत आहे.
*”शासनाने निश्चित केलेल्या आधार किमतीपेक्षा कमी किमतीला बाजार क्षेत्रामध्ये कृषी उत्पन्न खरेदी करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी विहित करण्यात येईल अशी व्यवस्था करणे आणि उपाय योजना करणे हे बाजार समितीची कर्तव्य असेल”*
असे न झाल्यास बाजार समितीने तो व्यवहार थांबवून जिल्हाधिकारी यांना कळवुन शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. या कायद्याचे वर्षोनवर्षे उल्लंघन होत असताना *आजपर्यंत किती अडते व्यापाऱ्यांचे लायसन्स रद्द झाली? किती संचालकांना बडतर्फ केले? एकही नाही.*
कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून बाजार समितीतील अडते व्यापारी शेतकऱ्यांकडून बेकायदा अतिरिक्त हमाली, तोलाई, लेव्ही व इतर बाजार शुल्क वसूल करतात. फक्त एकाच बाजार समितीतील (पुणे), फक्त एकाच पिकासाठी (डाळिंब), फक्त चार अडत्यांकडून तब्बल 30 कोटी 55 लाख रुपयांची शेतकऱ्यांची लूट केली गेली. त्यांच्यावर दंड भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली. ह्यात बाजार समितीच्या पदाधिकार्‍यांचेही संगनमत (वाटा) असते. विचार करा महाराष्ट्रातील 306 मुख्य बाजार समितीच्या, 609 उपबाजार समिती व खाजगी 57 बाजार समितीचे मध्ये, सर्व पिकांची मिळून किती कोटी लूट होत असेल?
*हे सरळ सरळ लुटारुंचे जंगल राज आहे.*
यासंदर्भात मी असे सुचवू इच्छितो की, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी किफायतशीर मोबदला मिळण्यासाठी, शासनाने *”मुख्यमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान”* सुरू करावे. या अंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, विहित कालावधी मध्ये राज्य शासनाने केंद्राला शिफारस केलेल्या किमतीपेक्षा शेतकऱ्यांनी कमी भावाने विक्री केल्यास, त्यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. जर केंद्राच्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) पेक्षाही खाली भाव पडले तर (शासनाला अतिरिक्त भुर्दंड पडू नये म्हणून) फक्त राज्यशासनाची शिफारस व केंद्राची जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या किमतीतील फरक शेतकऱ्यांना मिळावा. सदर ही आर्थिक संरक्षण रक्कम, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी.
प्रस्तावीत योजना समजण्यासाठी सोप्या भाषेत एक उदाहरण खाली दिले आहे. सोयाबीनच्या पिकासाठी, सन 2019-20 आधारित.
a) *राज्य सरकारने केंद्राला शिफारस केलेले भावः* 5755 रु. प्रती क्विंटल
b) *केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभावः* 3710 रु. प्रती क्विंटल
c) *व्यवहार (अ)*: शेतकऱ्याने प्रत्यक्ष विक्री केलेली किंमत: 6000 रु. प्रती क्विंटल संरक्षण निधी: काही नाही.
d) *व्यवहार (ब)*: शेतकऱ्याने प्रत्यक्ष विक्री केलेली किंमत: 4500 रु. प्रती क्विंटल संरक्षण निधी: 5755-4500=1255 रु. प्रती क्विंटल
e) *व्यवहार (क)*: शेतकऱ्याने प्रत्यक्ष विक्री केलेली किंमत: 3500 रु. प्रती क्विंटल संरक्षण निधी: 5755-3710= 2045
रु. प्रती क्विंटल
या योजनेच्या आर्थिक तरतुदीसाठी बरेच मार्ग आहेत. त्यापैकी दोन खालील प्रमाणे सुचविले आहेत.
1) 1975 साली दुष्काळ निवारण कामासाठी उद्योजक, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, खाजगी तसेच शासकीय कर्मचारी यांच्यावर *व्यवसाय कर* (प्रोफेशनल टॅक्स) लागू करण्यात आला होता. त्याचा विनियोग या कारणासाठी झालाच नाही.
हया व्यवसाय करात सध्याच्या 200 रुपये प्रति महिना मध्ये वाढ करून 400 रुपये प्रति महिना करण्यात यावा. कारण हा कर गेली 22 वर्षे वाढवलेलाच नाही. हा कर वरील योजनेसाठी राबविण्यात यावा. या महसुलीवर राज्य सरकारचा पूर्ण हक्क आहे.
2) देवस्थाने, ट्रस्टी, धार्मिक स्थळे यांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के *’कृषी विकास कर’* लागू करण्यात यावा. महाराष्ट्रातील धर्मस्थळांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 50,000 कोटी रु. आहे, जी संपत्ती अनुत्पादित स्वरुपात बंदीस्त आहे.
काही शहरी विचारवंतांना *तसेच अन्यायाची सवय झालेल्या आपल्या शेतकरी बांधवांना हे अशक्यप्राय वाटेल.* परंतु आम्ही हे घडवून आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.
स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी व संपूर्ण निर्यात स्वातंत्र्य हा पुढचा टप्पा आहे.
