नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने काही निर्बंधांसह ग्रामीण भागातील बांधकामांना परवानगी दिली आहे. जिथे हॉटस्पॉट आणि कंटेन्मेंट झोन नाहीए अशाच ठिकाणी इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आलीय. २० एप्रिलपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ही परवानगी दिलीय. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं राष्ट्रीय घरबांधणी विकास समितीचे (NAREDCO)अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी स्वागत केलं आहे.
देशात सर्वत्र लॉकडाऊनची स्थिती असली तरी बंद पडलेली बांधकामे काही अटींवर सुरू करण्याची परवानगी गृहमंत्रालयाने देऊ केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. अशा कामाला प्रारंभ करण्यासाठी आवश्यक ती जमवाजमव करणे आणि २० एप्रिलपासून ती सुरू करण्याच्या या सूचना आहेत. अर्थात असे करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी आणि अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. आम्ही या सकारात्मक निर्णयाचे स्वागत करतो, असं निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटलंय.
अर्थव्यवस्था टप्प्याटप्प्याने कार्यरत करणे यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. तसेच यामुळे स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्नही काही प्रमाणात सुटेल. त्यांच्या रोजीरोटीची समस्या दूर होईल आणि संभाव्य कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही सुटेल. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ज्या मानवी आणि आर्थिक समस्यांना आपण सामोरे जात आहोत, त्या परिस्थितीत विविध क्षेत्रातील कामाला हळूहळू प्रारंभ करण्यासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल, असं हिरानंदानी यांनी सांगितलं.
अनेक बांधकाम क्षेत्रात आज अनेक कामगार उपस्थित आहेत. त्यांची निवास आणि भोजन व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. मात्र त्यांना फार काळ रोखणे कठीण ठरले असते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय योग्य वेळी झाला आहे. लॉकडाउनमुळे रोज २६ हजार कोटी रुपयांची हानी होतेय. अशा स्थितीत लॉकडाऊन वाढविताना मानवी जीवन सुरक्षित ठेऊन अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान करण्याचा हा निर्णय निश्चित रास्त पाऊल होय, असं म्हणत डॉ. निरंजन हिरानंदानी केंद्र सरकारच्या निर्णय कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलंय.
सर्व मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर सध्या कामगार उपस्थित आहेत. सरकारच्या निर्णयानंतर कॉन्ट्रॅक्टरची बैठक घेऊन बांधकाम सुरू करू. या ठिकाणी सर्व स्वच्छता आणि सुरक्षेची पू्र्ण काळजी घेतली, जाईल, असं प्रेस्टीज समूहाचे सीएमडी इरफान रझाक यांनी सांगितलं. आम्ही साधन सामुग्रीची जमवाजमव सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. लवकरच काम सुरू होईल अशी अपेक्षा, श्रीराम प्रॉपर्टीजचे सीएमडी एम. मुरली म्हणाले.
