नवी दिल्ली: करोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याच बरोबर देशाचा विकास दर कमी होण्याचा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. करोना विरुद्धच्या लढ्यात केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागत आहे. याचा तोटा सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. अशात सरकारसाठी एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आली आहे. यामुळे कोरना संकटात सरकारला संजीवनी मिळणार आहे.
करोना व्हायरसच्या धोक्यामुळे जगभरात कच्चा तेलाची किमत कमी होत आहे. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी ठरणार आहे. यामुळे एका बाजूला महागाई लगाम बसणार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारला अतिरिक्त पैसे वाचवता येतील. कच्चा तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरकारी पातळीवर ३६ बिलियन डॉलर इतकी कपात करण्याचा विचार सुरू आहे. जर हे लक्ष्य साध्य केले तर देशातील परकीय गंगाजळीत वाढ होईल आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण कमी करता येईल.
गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी किमत ५५ ते ६० डॉलर प्रती बॅरल इतकी होती ती आज २० डॉलरच्या जवळ पोहोचली आहे.भारतासारख्या देशात तेलाची आयात ८५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ही बाब दिलासा देणारी आहे. जेव्हा बाहेरून स्वस्त कच्चे तेल देशात येईल तेव्हा ग्राहकांना कमी किमतीत इंधन मिळेल.
अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणात २०२०-२१ या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती ६० ते ७० डॉलरच्या आसपास असतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. किमती अशाच कमी राहिल्या तर भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिलात ३६ ते ३८ बिलियन डॉलर कमी होईल.
भारताचे २०१८-१९ मध्ये तेलाचे आयात बिल १११.९ बिलियन डॉलर इतके होते. त्याच्या आधीच्या वर्षात ८७.८ बिलियन डॉलर इतके होते. तर २०१९-२० फेब्रुवारीपर्यंत ते ९५.४८ बिलियन डॉलर इतके होते. जर यात ३६ बिलियन डॉलर जरी कमी झाले तरी वित्तीय तुट कमी करण्यात मोठी मदत होईल.
कच्च्या तेलाची किमत एक डॉलर जरी कमी झाली तरी देशाच्या आयात बिलात प्रत्येक वर्षी १.६ बिलियन डॉलर कपात होईल, असे पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
आयात बिल कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशाच्या परदेशी चलन साठ्यावर होतो. यामुळे बाजारात अन्य देशाच्या तुलनेत रुपया मजबूत राहतो.
तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास त्याचे बरेच फायदे आहेत. तेलावर आधारीत बाय प्रॉडक्ट जसे रसायन, पेट्रो रसायन, टेक्निकल टेक्साटइल, मॅन मेड फायबर, प्लास्टिक उद्योगाचा खर्च कमी होतो. महागाई कमी झाल्यामुळे देशातील व्याज दर कमी ठेवता येतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात १६ मार्चपासून कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा सरकारला करोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईत होत आहे. या काळात पेट्रोल आणि डिझेल सोबत विमान इंधनाच्या मागणीत घट झाली आहे.

अधिक वाचा  भाजपने मेधा कुलकर्णी यांना का दिली उमेदवारी? आता बदलणार पुणे लोकसभेची गणिते