राज्यावरील करोनाच्या संकटाचा सर्वस्तरावर प्रभावी मुकाबला करुन करोनाचा नायनाट करणं, ठप्प पडलेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करणं, राज्याची आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात मंत्रिमंडळ सदस्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात प्रभावी उपायोजना करणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात आरोग्य यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, स्थानिक स्वराज संस्था, शासनाच्या विविध यंत्रणां युद्धस्तरावर काम करत आहेत. त्यांच्या लढाईल बळ देण्याचं कामही ही समिती करणार आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या पुनरूज्जीवनासाठीही समिती
राज्यात २४ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार क्षेत्र ठप्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही ही मंत्रिमंडळसमिती निर्णय घेईल. या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे.
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती उपाययोजना सुचवेल, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
