नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट संस्थांकडून पीएम केअरला येणाऱ्या निधीलाच सीएसआर अंतर्गत सवलत असेल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ही सवलत नसेल असा निर्णय केंद्राकडून जाहीर करण्यात आला. या निर्णयावर देशभरातून टीका होत आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. हा सरळ सरळ दुजाभाव असून मी याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग दरम्यान सांगणार असल्याचे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. हे परिपत्रक घटनात्मक मुल्यांच्या विरोधात असल्याची टीका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडीयाचे सरचिटणीस सिताराम येच्युरी यांनी म्हटले आहे. येच्युरी यांनी ट्वीट करुन यावर टीका केली आहे.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहीत पवार यांनी देखील यावर भाष्य केले आहे. CM केअरऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झालं असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केलं असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही असे ट्वीट रोहीत पवार यांनी केले आहे. अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावं असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सीएसआरमधून वगळल्याने केंद्राला टीकेला सामोरे जावे लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण ?
देशभरातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांनी सढळ हस्ते पंतप्रधान सहाय्यता निधी आणि मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीमध्ये आर्थिक निधी देत आहेत. या संस्था सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबीलीटी (सीएसआर) अंतर्गत हा निधी देत असतात. त्यातून त्यांना करात सवलत मिळते. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन सुरु झाल्याच्या १५ दिवसानंतर केंद्राला हे सांगण्यास जाग आली. त्यामुळे साहजिकच सीएम फंडसाठी जाणारा ओघ कमी होण्याची शक्यता आहे.
कॉर्पोरेट जगतातील मोठ्या कंपन्या सीएसआर अंतर्गत त्यांच्या एकूण लाभापैकी २ टक्के रक्कम त्यांना दान करावी लागते. ज्या कंपन्यांचे नेट प्रॉफीट ५ कोटी किंवा नेटवर्थ ५०० कोटी किंवा टर्नओव्हर १ हजार कोटी हून अधिक आहे अशा कंपन्या मागच्या तीन वर्षांच्या नेट प्रॉफीटपैकी २ टक्के रक्कम सीएसआरसाठी देतात.
असे असले तरी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाला दिलेली आर्थिक मदत ही सीएसआर अंतर्गत मोजली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी सीएसआरमुळे अडलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन हा पर्याय असू शकतो. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन ही थेट केंद्राच्या अंतर्गत येतो तर मुख्यमंत्री सहाय्यत निधी थेट राज्याच्याच अतंर्गत येतो. त्यामुळेच केंद्राने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

अधिक वाचा  पुण्यात रिक्षाचालक संघटना प्रतिनिधींतर्फे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचा रिक्षाची प्रतिकृती सन्मानपत्र देऊन सत्कार