ठाणे: पीपीई किट आणि मास्क आमच्या परवानगीशिवाय घेऊ नका, असे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले असून या निर्णयामुळे डॉक्टरांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांच्या जीवावर उठणारे हे परिपत्रक केंद्राने रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र भाजपने करावी, असं आवाहन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे. तसेच वाधवानप्रकरणातील संबधित अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणाचे राजकारण करू नये, अशा शब्दात आव्हाड यांनी भाजपला फटकारले आहे.
पीपीई किट खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला मनाई केली आहे. त्याबाबत भाष्य न करणार्‍या भाजपने भलत्याच मुद्यावर राजकारण सुरू केले आहे. त्याबद्दल जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारने पीपीई किट, मास्क आणि कोणतेही वैद्यकीय साहित्य आमच्या परवानगीशिवाय घेऊ नये असे राज्याला बजावले आहे. केंद्राने असं का केले? केंद्राच्या मनात महाराष्ट्राबद्दलचा काही कुटील डाव आहे का? हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी भाजप का पुढे येत नाही? भाजप पत्रकार परिषद का घेत नाही?, असा सवाल करतानाच करोनापासून राज्यातील जनतेला वाचवण्यासाठी आम्ही राज्याचा संपूर्ण खजिनाही वापरू, पण केंद्र सरकारने राज्याच्या कामामध्ये आडकाठी आणून डॉक्टरांच्या जीवाशी खेळू नये, असं आवाहनही आव्हाड यांनी केलं.
यावेळी त्यांनी वाधवान प्रकरणावरही भाष्य केलं. कुठला तरी अधिकारी कोणाला तरी पत्र देतो आणि ती माणसे महाबळेश्वरला जातात. त्यामध्ये कोणाचा काही सबंध नाही. त्या अधिकार्‍याने ते मनाने केलेले आहे. पण, या सर्वांचा रोख राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे वळविला जात आहे. शरद पवारांचे नाव घेतल्याशिवाय आपले दुकान चालणारच नाही, हे भाजपच्या नेतृत्वाला माहित आहे. यामध्ये पवारांचा काय सबंध?, असा सवाल करतानाच हे पत्र बाहेर आल्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळाले. त्याची त्यांनी गंभीर दखल घेऊन तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. या दोन्ही नेत्यांची त्यावर चर्चा झाली आणि हा अधिकारी झोपेत असतानाच त्याला घरी पाठवण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यात आला. सरकार सजग आणि सक्षम असल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला. हे सरकार कोणाचेही लाड खपवून घेत नसल्याचंच यातून दिसून येतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

अधिक वाचा  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळ १००दिवस पूर्ण मंत्रिमंडळाचा one Nation One Election मोठा निर्णय