नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॅरासिटामोल आणि हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) या औषधाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. करोना व्हायरसवर उपचार करण्यात या गोळ्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. ज्या देशांना करोनाशी लढण्यासाठी या गोळ्यांची आवश्यकता असेल, त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता केली जाईल, असे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या गोळ्या तयार करणाऱ्या कंपन्यांनीही निर्मिती कित्येक पटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मलेरियासाठी वापरली जाणारी ही गोळी करोनासाठी किती प्रभावी आहे याबाबत डॉक्टर आणि तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. पण केंद्र सरकारने इतर देशांच्या मागणीची पूर्तता करण्याचे संकेत दिल्यानंतर भारतीय कंपन्यांनी निर्मिती ६ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेसह काही युरोपियन देशांना या गोळ्यांची गरज आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर या गोळ्या गेमचेंजर असल्याचं म्हटलं आहे.
देशात अनेक कंपन्या या गोळ्यांची निर्मिती करतात. जायडस कॅडिला आणि इप्का लॅबोरेटरिज यामध्ये प्रमुख आहेत. या कंपन्या मासिक निर्मिती ४ टक्क्यांनी वाढवून ४० मेट्रिक टन करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पुढच्या महिन्यात हा दर ५ ते ६ टक्क्यांनी वाढणार असून निर्मिती ७० मेट्रिक टन केली जाणार आहे. या कंपन्यांनी पूर्ण क्षमतेने निर्मिती केल्यास प्रत्येक महिन्याला २०० एमजीच्या ३५ कोटी टॅबलेट तयार केल्या जाऊ शकतात.
भारताची गरज किती?
भारतात एचसीक्यूच्या एका गोळीची किंमत ३ रुपयांपेक्षा कमी आहे. जाणकारांच्या मते, ७ कोटी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी १० कोटी गोळ्या पुरेशा आहेत. या परिस्थितीत इतर गोळ्यांची निर्यात केली जाऊ शकते. जगावर आलेल्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून भारताने पॅरासिटामोल आणि एचसीक्यू निर्यातीसाठी परवानगी दिली आहे. शेजारी राष्ट्रांसह या औषधाची आवश्यकता असलेल्या इतर देशांनाही औषध दिलं जाईल, विशेषतः करोनाचा जास्त फटका बसलेल्या देशांना पुरवठा होईल, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे नवनियुक्त प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली. २५ मार्च रोजी काढलेल्या आदेशानुसार एचसीक्यूला प्रतिबंधित औषधांच्या यादीत ठेवत सर्व प्रकारच्या औषध निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. पण मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही बंदी मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
