मुंबई: करोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी केंद्र सरकारनं आता तरी परदेशातून काळा पैसा आणावा अशी मागणी करतानाच, पेट्रोल, डिझेलच्या व्यवहारातून झालेल्या २० लाख कोटींच्या नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे,’ असा सवाल शिवसेनेनं मोदी सरकारला केला आहे. करोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी केंद्र सरकारनं निधी उभारायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. खासदारांचे वेतन व भत्त्यांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्राच्या निधी उभारणीचा हिशेबच मांडला आहे.
‘केंद्राने खासदारांचे पगार कापले. त्यातून सालाना ६०-७० कोटी रुपये सरकारच्या हातावर पडणार आहेत. संसद निधी बंद केल्यामुळं त्यात आणखी सुमारे एक हजार कोटींची भर पडेल. टाटा, अंबानी, प्रेमजी, बजाज अशा उद्योगपतींकडून पाचेक हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत,’ असा दावा शिवसेनेनं केला आहे.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा उल्लेख शिवसेनेनं आवर्जून केला आहे. ‘नेहरूंनी स्थापन केलेले सार्वजनिक उपक्रम आणि कंपन्यांकडून म्हणजे पेट्रोलियम, स्टील कंपन्यांकडून सात हजार कोटी रुपये जमा झाल्याचं म्हटलं आहे. मोदी सरकारला कोरोनाशी लढण्यासाठी १५ हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. त्याहून जास्त निधी नव्याने स्थापन झालेल्या पंतप्रधानांच्या ‘केअर’ खात्यात जमा झाल्याचा दावा शिवसेनेनं केला आहे.
खासकरून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवरून शिवसेनेनं मोदी सरकारला घेरलं आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. २०१४ मध्ये क्रूड ऑइल प्रति बॅरेल १३० डॉलर्स होते. ते आता प्रति बॅरल २३ डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र हिंदुस्थानात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्याप्रमाणात खाली आलेल्या नाहीत. या व्यवहारातून मोदी सरकारला झालेला निव्वळ नफा २० लाख कोटी इतका आहे. या नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे?,’ असा प्रश्नही करण्यात आला आहे.

अधिक वाचा  दिलीप वेडेपाटील फाउंडेशन तर्फे “वारकऱ्यांची आरोग्य सेवा, हीच पांडुरंग सेवा” ची 5000 किटचे वितरण