नवी दिल्ली : कोव्हिड १९ (करोना) विषाणूचा संसर्ग देशात वेगाने वाढत आहे. करोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून, जवळपास सर्वच उद्योगांना याचा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांना आर्थिक समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय लवकरच विशेष पॅकेजची घोषणा करणार आहे. केंद्र सरकारकडून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणारे हे दुसरे विशेष अर्थसाह्य असणार आहे.
गेल्या महिन्यात सरकारने धान्य आणि रोकड हस्तांतरण या स्वरूपात एकूण १.७० लाख कोटी रुपयांची मदत समाजातील गरजू व गरीब यांना दिली होती. आता सरकार आर्थिक फटका बसलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी विशेष अर्थसाह्य योजना तयार करत आहे. २१ दिवसांचे लॉकडाउन संपल्यानंतर या क्षेत्रांना ही मदत दिली जाणार आहे. करोना संसर्गाची तीव्रता पाहून याची घोषणा पुढील आठवड्यात केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
याखेरीज, समाजातील गरीब व गरजू नागरिकांना त्रास कमी व्हावा यासाठी आणखी कोणते उपाय योजता येतील, यावरही सरकार विचार करत असल्याचे संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
‘पीएमओ’चे अहोरात्र काम
पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) गेल्या आठवड्यात सात सदस्यीय अधिकार प्रदत्त गट तयार केला. या गटाचे अध्यक्ष आर्थिक व्यवहार सचिव अतनू चक्रवर्ती आहेत. या गटासोबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयही अहोरात्र काम करत असून, परिस्थितीचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे. करोना उद्रेकामुळे रोजगार गमावलेल्या नागरिकांकडे हा गट विशेष लक्ष देत असून, अर्थव्यवस्थेतील अक्षम झालेल्यांना प्राधान्याने मदत कशी पुरवली जाईल, यावर भर दिला जाणार आहे.
एमएसएमईंना मदत
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) स्थिती करोना उद्रेकामुळे दयनीय झाली आहे. या क्षेत्राकडून होणार निर्यात थांबली आहे. त्यामुळे सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या या क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक रोजगार कपातीची भीती निर्माण झाली आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. एमएसएमईप्रमाणेच, आतिथ्य, नागरी विमानोड्डाण, कृषी व कृषिपूरक उद्योग या क्षेत्रांना करोनाचा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांसाठी विशेष पॅकेज तयार करणे सुरू असून, हे पॅकेज तयार झाल्यावर पंतप्रधान त्याचा आढावा घेतील आणि त्यानंतर त्याची घोषणा केली जाईल.
गरीब, मध्यमवर्गीयांकडे लक्ष हवे
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर यांच्या मते सध्याच्या काळात केंद्र सरकारने गरीब आणि कोणत्याही वेतनाशिवाय जगणाऱ्या मध्यमवर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनेचा फायदा सर्वांनाच मिळण्याची शक्यता नाही, कारण जी रक्कम सध्या देण्यात येत आहे ती पुरेशी नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. बहुतांश लघु आणि मध्यम उद्योग यापूर्वीपासूनच संकटाशी सामना करीत आहेत. त्यातून सर्वांचे रक्षण होणे अवघड आहे, कारण संसाधनांची कमतरता असून, बजेटही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने कमी महत्त्वाचे खर्च कमी करण्याची आवश्यकता आहे, असेही राजन यांनी स्पष्ट केले. राजन यांच्या मते सर्व बड्या कंपन्यांनी आपल्या छोट्या छोट्या पुरवठादारांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अधिक वाचा  राज्यसभेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट, ‘त्या’ उमेदवाराचा अर्ज बाद, नेमकं काय कारण?