सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यांमध्ये देण्याच्या निर्णयाने या महिन्यात तीन हजार कोटी रुपये सरकारला अन्य खर्चासाठी उपलब्ध होतील. शेजारील तेलंगणा सरकारने अशाच पद्धतीने निर्णय घेतला. दरमहा १ लाख ८२ हजार रुपयांचे नुसते मूळ वेतन असणाऱ्या आमदारांचे १०० टक्के वेतन पुढे ढकलता आले असते, अशीच सार्वत्रिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात अ व ब वर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के , क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा मात्र अपवाद करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यातील वेतन कधी मिळणार याचे काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १० हजार कोटींच्या आसपास तिजोरीवर बोजा पडतो. तर निवृत्ती वेतनासाठी साडेतीन हजार कोटी दरमहा खर्च होतात. दोन टप्प्यांमध्ये वेतन देण्याच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला तीन हजार कोटींच्या आसपास रक्कम उपलब्ध होईल.
केंद्राकडून राज्याला देय असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची रक्कम मिळाली नाही. परिणामी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांमध्ये द्यावे लागत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे म्हणणे होते. शेजारील तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के . चंद्रशेखर राव यांनीही अशाच पद्धतीने वेतन दोन टप्प्यांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतल्याकडे राज्य उच्चपदस्थ लक्ष वेधतात.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने के लेल्या टाळेबंदीमुळे मार्च महिन्यात अपेक्षित असलेल्या महसुलात दहा टक्यांपेक्षा अधिक तूट आली. याशिवाय करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता सरकारला मोटय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे. यातूनच वेतन दोन टप्प्य्यांमध्ये देण्याचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.
अधिवेशनाच्या काळात विधान भवन किं वा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे सर्वच महापालिकांच्या सर्वसाधारणा सभांच्या दिवशी बाहेर दिसणाऱ्या अलिशान गाडय़ा लक्षात घेता करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आमदार वा नगरसेवकांचे ६० टक्के च कशाला सारे शंभर टक्के वेतन लांबणीवर टाकण्यात काय अडचण होती, असा सूर होता. साऱ्याच आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या निर्णयात चूक काही नाही, असा आमदार मंडळींचा दावा होता.
आमदारांना दरमहा मिळणारे वेतन आणि भत्ते
मूळ वेतन – १ लाख ८२ हजार
महागाई भत्ता – २१,८६४
दूरध्वनी भत्ता – ८ हजार
टपाल सुविधा – १० हजार
संगणक चालक – १० हजार
स्वीय सचिव – २५ हजार
सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आमदारांचे वेतन पुढे ढकलले हे योग्यच झाले. आर्थिक संकट गडद असताना आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची नव्या आर्थिक वर्षांत करण्यात आलेली वाढ थांबवावी म्हणजे सरकारला अतिरिक्त ३६६ कोटी रुपये मिळू शकतील. आर्थिक गाडी रुळावर आल्यावर मग आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ करावी.
– अनंत गाडगीळ, काँग्रेस आमदार
संकटाच्या काळात के ंद्र किं वा राज्य सरकारांना काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांमध्ये घेण्याचा निर्णय झाला आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी तो मान्यही के ला हे स्वागतार्ह. पण आमदार किं वा नगरसेवकांचे पूर्ण १०० टक्के वेतन लांबणीवर टाकता आले असते. सरकारला लोकप्रतिनिधींचे वेतन किं वा भत्यांमध्ये कपातही करता आली असती व तेआवश्यक होते.
– डॉ. माधव गोडबोले, माजी के ंद्रीय गृहसचिव
मंत्री म्हणून मला मिळणारे वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करावे.
-जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
