मुंबई : ‘निराधार व बेछूट आरोप करणे हे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत मानसिक छळवणूक करण्यासारखे आहे’, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने वसईतील एका अस्थिरोग शल्यविशारदाला नुकताच घटस्फोट मंजूर केला. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट नाकारल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘अपिलकर्ता डॉक्टरने पत्नीला दरमहा २५ हजारांची पोटगी व अल्पवयीन मुलीसाठी ४० हजार देखभालखर्च द्यावा. तसेच मुलीच्या भविष्यातील विवाहाच्या खर्चासाठी पाच लाख रुपये मुदतठेवीत ठेवावेत’, असे निर्देश देऊन न्या. के. के. तातडे व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या डॉक्टरला घटस्फोट मंजूर केला. ‘पत्नीने बेछूट आरोप करत डॉक्टरचा एकप्रकारे मानसिक छळ केल्याचे दिसत असून, कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाच्या अर्जावर विचार करताना हा मुद्दा विचारात घेतला नाही. शिवाय हे दोघे पती-पत्नी मागील १२ वर्षांपासून वेगळेच राहत आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आम्ही अपिलकर्त्याला घटस्फोट मंजूर करत आहोत’, असे निरीक्षण खंडपीठाने निकालात नोंदवले.
‘या दोघांचा विवाह मार्च २००२मध्ये झाला होता. जून २००३मध्ये त्यांना मुलगी झाली. त्यानंतर काही दिवसांनी दोघांचे संबंध बिघडले. पत्नीने सासू-सासऱ्यांपासून दूर व स्वतंत्र घराची आणि पैशांची मागणी केली. आपल्या मागण्या मान्य होत नसल्याचे पाहून नंतर तिने पतीचा इतर नातेवाईकांसमक्षच पाणउतारा करण्यास सुरुवात केली. सासू-सासऱ्यांचाही मानसिक छळ सुरू केला. शिवाय पतीवर विवाहबाह्य संबंधाचे बेछूट आरोपही केले. ऑक्टोबर २००४मध्ये ती मुलीला सोबत नेऊन माहेरी गेली आणि तिथेच राहू लागली. वडिलाधाऱ्यांच्या मध्यस्थीने खूप प्रयत्न केल्यानंतर ती मे २००७मध्ये पुन्हा घरी आली. मात्र, पतीशी वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे सर्व कुटुंब मिरा रोड येथे भाड्याच्या घरात राहण्यास गेले असता तिने पुन्हा त्यांच्यासोबत राहण्यास नकार दिला आणि वाशीला माहेरी निघून गेली. त्यानंतर या छळवणुकीला कंटाळून पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली, तर पत्नीने सासरच्यांवर घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार नोंदवली. पत्नीच्या आरोपांत तथ्य न आढळल्याने दंडाधिकाऱ्यांनी सर्वांना आरोपमुक्त केले. अशा सर्व मुद्द्यांचा विचार कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळताना केला नाही’, असा युक्तिवाद डॉक्टरतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. राजीव चव्हाण यांनी मांडला.
