अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू-काश्मीर उर्वरित देशाशी जोडला गेला. काश्मीर खोरे मुख्य प्रवाहात आले. तिथे खऱ्या अर्थाने लोकशाही निर्माण झाली. गट विकास व पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरचा वेगाने विकास होत असल्याचा दावा केला.
जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प आणि लडाखसह तीनही विभागांच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला सीतारामन यांनी उत्तर दिले. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, उर्वरित देशात निर्यात अनियमित असली, तरी जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र ती सातत्याने वाढत आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शी झाली. भ्रष्टाचार कमी झाला. लोक थेट नायब राज्यपालांकडे तक्रारी घेऊन येत असून त्यांचे निरसन केले जाते. सिमेंटवरील मक्तेदारी संपुष्टात आली असून लोकांसाठी सिमेंट स्वस्त झाले आहे. १५ काश्मिरी उद्योजकांशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यांचे म्हणणे होते की, आम्ही यापूर्वी कधी केंद्रापर्यंत थेट पोहोचूही शकत नव्हतो. गेल्या सात महिन्यांत विकासाच्या दृष्टीने उतका मोठा बदल झाला आहे!
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने या प्रदेशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत बुधवारी संमत करण्यात आला. या प्रदेशाच्या अर्थकारणाची चर्चा तिथल्या विधानसभेत व्हायला हवी होती, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. त्यावर सीतारामन म्हणाल्या की, या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा होता तरीही १९९१ ते १९९६ या काळात अनेकदा जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर केला गेला. त्यामुळे विरोधकांना आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही.
मानवी हक्क आता आठवले?काँग्रेसच्या काळात पंचायत निवडणुका का झाल्या नाहीत? स्त्रियांचे हक्क महत्त्वाचे नव्हते का? बखरवालांकडे कोणी लक्ष दिले होते का? मानवी हक्क आयोग का नव्हता? तेव्हा काश्मीरला मानवी हक्क नव्हता का? १९९१ मध्ये नरसंहार झाला. काश्मिरी पंडितांना खोरे सोडावे लागले. त्यांचे काँग्रेसने का पुनर्वसन केले नाही? विरोधकांना आता कशी मानवी हक्कांची आठवण झाली? अशा प्रश्नांच्या फैरी सीतारामन यांनी विरोधकांवर झाडल्या.
नजरकैद्यांना कधी सोडणार?
सीतारामन यांच्या उत्तरानंतर द्रमुकचे सदस्य ए. राजा यांनी काश्मीरमधील नजरकैदेतील लोकांना कधी मुक्त करणार, केंद्र सरकार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खोऱ्यात का घेऊन जात नाही, असा प्रश्न विचारला. तृणमूल काँग्रेसचे सौगाता राय म्हणाले की, अख्ख्या देशात राष्ट्रपती राजवट लागू करून विकास करता येऊ शकतो. पण, लोकशाही प्रस्थापित करून विकास अधिक महत्त्वाचा असतो. चर्चेदरम्यानही राय यांनी ओमर अब्दुल्ला यांना कधी सोडणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर सात महिन्यांमध्ये काश्मीरमध्ये किती उद्योजकांनी किती गुंतवणूक केली? ५० हजार रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी जिथे इंटरनेटची सुविधादेखील उपलब्ध नाही, तिथे उद्यमशिलता कशी वाढणार, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी विचारला.
