भोपाळ : मध्य प्रदेशात राजकीय डावपेच सुरूच आहेत. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारला आजच्या दिवसापुरता दिलासा मिळाला असला तरी विश्वासदर्शक ठरावाची टांगती तलवार त्यांच्या मानेवर कायम आहे. करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश विधानसभेचं सत्र २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलंय. या दरम्यान शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना भाजप समर्थक आमदारांची यादी सोपवली. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र लिहून १७ मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले आहे. १७ मार्चपर्यंत विश्वासदर्शक ठरवावर मतदान झालं नाही तर कमलनाथ सरकारकडे बहुमत नाही असं मानलं जाईल, असा इशाराच राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला दिलाय. त्यामुळे, मुख्यमंत्री कमलनाथ हे सोमवारी सायंकाळी उशिरा राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या भेटीसाठी पोहचले.
मी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सद्य राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली. आजच्या संबोधनासाठी मी त्यांचे आभार मानले. संविधानाप्रमाणे आम्ही जाण्यास तयार आहोत, संविधानाच्या बाहेर जाणार नाही. भाजपनं अविश्वास ठराव आणलाय. परंतु, आजपर्यंत माझ्याकडे बहुमताचा आकडा कायम आहे, असं राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी माध्यमांना सांगितलं.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले कमलनाथ- हमारे पास संख्या बल है। जिसे संदेह है, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। https://t.co/5GidSdF8cU
काँग्रेसकडे बहुमताचा आकडा नाही असं ज्यांना वाटतंय ते अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. मला का विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं लागतंय? ‘त्या’ १६ आमदारांचा आक्षेप काय होता? त्यांनी समोर येऊन आपले विचार मांडणं आवश्यक आहे, असंदेखील कमलनाथ यांनी म्हटलंय.
दरम्यान, सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव न झाल्यानं नाराज भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत पुढच्या ४८ तासांत सुनावणीची मागणी केली. या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांचं खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
