नवी दिल्लीः बिहार, तामिळनाडूनंतर आता केंद्र सरकारच्या एनपीआरविरोधात दिल्ली सरकारनेही प्रस्ताव मंजूर केला आहे. एनपीआर आणि एनआरसीविरोधात मांडलेला प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत आज एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी मांडला होता. यावेळी एनपीआर विरोध दर्शवत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. माझ्याकडे जन्मदाखला नाही. मग करणार सरकार? असा सवाल केजरीवाल यांनी केला.
करोना व्हायरसमुळे देशात चिंता आहे. दुसरीकडे आर्थिक विकास दर घसरत चालला आहे, अशा परिस्थितीत सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीवर केंद्र सरकार जोर का देतंय? असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला. ‘राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात एनआरसीचा उल्लेख केला होता. तसंच २०१० मध्ये एनपीआर झाला मग आता वाद का? असं गृहमंत्री म्हणाले. आधी सीएए येणार, मग एनपीआर आणि नंतर एनआरसी येणार, असं शहा म्हणाले होते. हा कायदा पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक हिंदूंसाठी आहे की आपल्या देशातील हिंदूविरोधात हेच स्पष्ट होत नाहीए. कागदपत्र नाही दिले तर आपल्याला डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकलं जाईल’, असं केजरीवाल म्हणाले.
कागदपत्रं मागितले जाणार नाहीत. पण एनपीआरसाठी माहिती घेतली जाणार. त्यानंतर एनआरसी होणार. एनआरसी केंद्र सरकार करणार. एनआरसीतही कागदपत्रं मागितली जाणार नाही, असं कसं होईल? असा प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या कुठल्याही एका विभागाने दिलेला जन्मदाखला मागितला जाईल. पण माझ्याकडे जन्मदाखला नाहीए. संपूर्ण कॅबिनेटकडे नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडेही नाही. मग मला आणि कॅबिनेटला डिटेन्शन सेंटरमध्ये कोंडणार का? असं केजरीवाल म्हणाले.
केंद्र सरकार ज्या प्रकारे एनपीआरची प्रक्रिया राबवू इच्छित आहेत ती पद्धत ब्रिटीशांनीही राबवली नाही. हा प्रत्येकाच्या नागरिकतेचा प्रश्न आहे. दिल्लीत एनपीआर लागू व्हायला नको. लागू झालाच तर २०१० नुसार प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी, असं गोपाल राय म्हणाले. दिल्लीत सरकारने करोना व्हायरस आणि एनपीआर-एनआरसीच्या मुद्द्यावर विधानसभेचं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं.

अधिक वाचा  एनडीए राजकीय व्यवस्थेचे ‘ऑर्गेनिक अलायन्स’!; हा फक्तं पक्षांचा गोतावळा नाही जनतेच्या विश्वासाचा वटवृक्ष: मोदी