पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दोन वर्षांपूर्वी शहरात सुरू केलेल्या ई-रिक्षाची योजना सद्यस्थितीत बंद पडली आहे. शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता या योजनेच्या प्रोत्साहनासाठी चालकाला करमुक्तीसह विविध सवलती देण्यात आल्या असल्या तरी प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना बारगळली आहे.
शहरात वाहनांची संख्या सध्या झपाटय़ाने वाढत आहे. सद्यस्थितीत शहरात लोकसंख्येपेक्षाही वाहनांची संख्या अधिक आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. या सर्वाचा विचार करता शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीपेक्षा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर प्रवासी वाहतुकीसाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या ई- रिक्षांचा त्याचप्रमाणे अशाच इतर वाहनांची संख्या वाढविण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. ई-रिक्षाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या सुविधेसाठी विविध सवलतीही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून शहरातील ठरावीक मार्गावर ई-रिक्षाची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यासाठी ई-रिक्षा उत्पादकांनीही पुढाकार घेतला होता.
ई-रिक्षाच्या योजनेसाठी संबंधित चालकाला विविध सवलती आहेत. ई-रिक्षा चालविण्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्सपोर्ट परवाना काढावा लागणार असला, तरी त्यासाठी चालकाला आठवी पास ही शिक्षणाची अट घालण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून संबंधित चालकाने प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित नाही. ई-रिक्षा उत्पादक कंपन्यांकडून संबंधिताला प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर चालकाला ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना देण्यात येतो. ई-रिक्षांना नियमानुसार तंदुरुस्ती चाचणी (फिटनेस) करावी लागेल. मात्र, या सुविधेसाठी केंद्राच्या धोरणानुसार कराची आकारणी केली जाणार नाही.
ई-रिक्षाचे भाडे ठरविण्याचा अधिकारही चालकालाच देण्यात आला आहे. ई-रिक्षाचा वेग प्रतितास २५ किलोमीटर आहे. बॅटरी घरगुती प्लगद्वारेही चार्ज करता येते. सात ते आठ तास चार्जिग केल्यानंतर रिक्षा सुमारे ८० ते १०० किलोमीटर धावू शकेल. विशेष म्हणजे एका वेळच्या चार्जिगसाठी केवळ तीन युनिट वीज लागते. या सर्व जमेच्या बाजू असतानाही ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना काढण्यासाठी प्रतिसाद नाही.
रिक्षा परवाने खुले केल्यानेही परिणाम
शहरात ई-रिक्षा योजना जाहीर झाली असतानाच ऑटो रिक्षाचे परवाने खुले करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आला. मागेल त्याला ऑटो रिक्षाचा परवाना देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने ई-रिक्षापेक्षा ऑटो रिक्षाच घेण्याकडे कल वाढला. परिणामी ई-रिक्षाचा परवाना मागण्यासाठी प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्याचप्रमाणे ई-रिक्षा चालविण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये १४ मार्ग ठरवून देण्यात आले होते. ठरावीक मार्गामुळेही योजनेच्या प्रतिसादावर परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

अधिक वाचा  मोदींची तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ महाराष्ट्रातून जातीय गणितांचा असा साधला समतोल: या नेत्यांना संधी