मुंबई : अल्पवयीन मुलीवर सात वर्षे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पित्याला मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने गुरुवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. शिक्षणास विरोध केल्याने मुलीने खोटा आळ घेतल्याचा बचाव तक्रारदार मुलीच्या पालकांनी घेतला होता. मात्र भक्कम पुराव्यांची मालिका उभी करून आग्रीपाडा पोलीस आणि सरकारी वकिलांनी पालकांचा दावा खोटा ठरवला.
सात वर्षांपासून पित्याकडून होणाऱ्या अत्याचाराबाबत तक्रार करण्यासाठी मुलीला मुंबई पोलिसांच्या ‘पोलीसदीदी’ उपक्रमामुळे बळ मिळाले. या उपक्रमाद्वारे चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श यापासून लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय, त्यापासून बचाव कसा करावा, तक्रार करणे किती आवश्यक आहे, कुठे तक्रार करावी, कोणाशी संपर्क साधावा याबाबत शहरातील प्रत्येक शाळांमध्ये माहिती देण्यात आली. २०१८मध्ये असाच उपक्रम शाळेत राबविण्यात आला. तेव्हा वडिलांविरोधात तक्रार करण्यासाठी हिंमत आली, असे तरुणीने पोलीस ठाण्यासह न्यायालयात सांगितले. पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर मुलीने घरी जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. तेव्हापासून याच परिसरातील एका शिक्षण संस्थेने मुलीचे शिक्षण आणि संगोपनाची जबाबदारी उचलली.
तक्रारदार मुलीने दिलेल्या जबाबानुसार तिचे वडील मजुरी करत होते आणि ती दहा वर्षांची असल्यापासून शरीराला नको त्या ठिकाणी स्पर्श करून लैंगिक चाळे करत होते. २०१७पासून वडिलांनी घरातून बाहेर काढण्याची धमकी देत चार वेळा लैंगिक अत्याचार केले. भविष्यातही शरीरिक संबंध ठेवण्यासाठी ते सतत धमकावत होते. याबाबत वेळोवेळी तक्रार करूनही आईने त्याकडे दुर्लक्ष केले, उलट मुलीलाच खडे बोल सुनावले.
मुलगी शेवटपर्यंत ठाम
पोलिसांनी नोंद केलेल्या जबाबाबत आईने मुलीकडून पित्याविरोधातील तक्रारी येत होत्या ही बाब कबूल केली होती. मात्र न्यायालयात बचाव पक्षाची साक्षीदार म्हणून पुरावा नोंदवताना आईने ही बाब नाकारली. मात्र आग्रीपाडा पोलिसांनी नोंद केलेल्या जबाबावर तक्रारदार मुलगी न्यायालयात ठाम राहिली. तिने गुदरलेला प्रत्येक प्रसंग न्यायालयात कथन केला. त्यासोबत वैद्यकीय चाचणीत तिच्यावरील लैंगिक अत्याचार आणि त्यात पित्याचा सहभाग स्पष्ट झाला. तक्रारदार मुलीच्या दोन शिक्षिकांचाही साक्ष-पुरावा नोंदवण्यात आला. सरकारी वकील अॅड. वीणा शेलार, पैरवी अधिकारी संजना दुखंडे यांनी पुराव्यांची मालिका न्यायालयासमोर अचूकरीत्या मांडली. त्याआधारे विशेष न्यायाधीश प्रीती कुमार-घुले यांनी आरोपी पित्यास भारतीय दंड संहिता, पोक्सो कायद्यातील विविध कलमान्वये जन्मठेप ठोठावली.